नई दिल्ली: अग्निपथ योजना का देशभर में जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। इस बीच केंद्र के द्वारा यह स्पष्ठ संदेश दे दिया गया है कि सरकार इस योजना को वापस नहीं लेगी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को तीनों सेना के प्रमुख के साथ बैठक की। इसके बाद योजना की विस्तृत जानकारी देने के लिए तीनों सेना के प्रमुखों ने प्रेस कान्फ्रेंस की। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने केंद्र की योजना का पूरा खाका रखा।
इस दौरान उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि यह योजना वापस नहीं की जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि सेना की औसत आयु तीस के पार है जो एक चिंता का विषय है। साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि केंद्र ने विरोध और आगजनी के कारण 'अग्निपथ' योजना में रियायतें नहीं दीं, बल्कि इन रियायतों पर पहले से ही काम चल रहा था।
उन्होंने कहा कि 'अग्निपथ' योजनाकारों को विरोध की आशंका नहीं थी क्योंकि सशस्त्र बल अनुशासन के लिए खड़े होते हैं और केवल अनुशासित आवेदक ही पूर्व में शामिल होते हैं। शीर्ष सैन्य अधिकारी ने कहा कि कोविड-19 महामारी और लंबे लॉकडाउन के बाद 'अग्निपथ' योजना को लागू किया गया है।
उन्होंने कहा, "अग्निपथ योजना को लागू करने के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने कहा, "अपनी युवा ताकतों को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर हमारी लंबी चर्चा हुई है। हमने विदेशी ताकतों का भी अध्ययन किया है। हम सेना में युवा चाहते हैं। युवा जोखिम लेने वाले हैं, उनमें जुनून है, जोश और होश समान अनुपात में है।"
वहीं लेफ्टिनेंट जनरल सी बंसी पोनप्पा ने कहा कि सेना भर्ती के लिए रैलियां अगस्त की पहली छमाही में शुरू होंगी और 'अग्निवीर' की पहली खेप दिसंबर के पहले सप्ताह तक आ जाएगी। दूसरी खेप फरवरी तक आएगी। अधिकारी ने कहा कि सेना 83 भर्ती रैलियां करेगी और देश के 'हर गांव' को छूएगी।
वहीं नेवी के लिए 'अग्निवीर' का पहला जत्था 21 नवंबर तक प्रशिक्षण के लिए ओडिशा के आईएनएस चिल्का पहुंचेगा। वायु सेना इस साल दिसंबर तक 'अग्निवीर' के पहले बैच का नामांकन करेगी और प्रशिक्षण उसी महीने शुरू होगा।