कोलकाता:पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल में उन जिलाधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आग्रह करेंगे, जो शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक में शामिल नहीं हुए थे।
रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए अधिकारी ने कहा कि क्या पश्चिम बंगाल एक अलग देश है? शनिवार को प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में इस राज्य के किसी भी जिला मजिस्ट्रेट को शामिल नहीं होने दिया गया। मैं रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उन जिलाधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आग्रह करूंगा जिन्होंने पीएम के साथ बैठक में भाग नहीं लिया।
शनिवार की बैठक में, प्रधानमंत्री ने राज्यों के डीएम को समयबद्ध तरीके से सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए बुलाया। हालांकि, इस दौरान बंगाल के डीएम अनुपस्थित थे।
यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार के प्रस्तावित आईएएस कैडर नियमों में बदलाव के खिलाफ दो बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख चुकी हैं।
अधिकारी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए टीएमसी के वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शुभेंदु अधिकारी क्या कहते हैं। राज्य के जिलाधिकारियों के लिए उनके शब्दों का कोई महत्व नहीं है। यह मामला प्रशासन से जुड़ा है और वह राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। जब कोई गंभीरता से नहीं लेता है तो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में कार्य करना शोभा नहीं देता।