दिल्ली: देश की राजधानी में आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच चल रही जंग अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दहलीज पर पहुंच गई है। आप ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वो कथिततौर पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहे दिल्ली के उपराज्यपाल को फौरन बर्खास्त करें।
दिल्ली में सरकार की अगुवाई करने वाली 'आप' ने पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा कि दिल्ली के मौजूदा एलजी वीके सक्सेना ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) में रहते हुए पद का दुरुपयोग किया और अपनी बेटी को मुंबई में खादी लाउंज के इंटीरियर डिजाइनिंग का ठेका दिलाया। इसलिए प्रधानमंत्री मामले का संज्ञान लें और एलजी वीके सक्सेना को फौरन बर्खास्त करें।
दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के खिलाफ बतौर केवीआईसी अध्यक्ष रहने के दौरान बेटी को कथित ठेका दिलाने में किये गये पद के दुरुपयोग के संबंध में कानूनी कार्रवाई की जाए।
संजय सिंह ने पत्रकारों के सामने आरोप लगाया, "एलजी वी के सक्सेना ने बतौर केवीआईसी अध्यक्ष अपने पद का दुरुपयोग किया था और अपने प्रभाव से अपनी ही बेटी को मुंबई में एक खादी लाउंज के इंटीरियर डिजाइनिंग का ठेका दिया। उस ठेके देने की प्रक्रिया में उन्होंने केवीआईसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।"
इसके साथ ही संजय सिंह ने कहा कि 'आप' चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सक्सेना को दिल्ली के उपराज्यपाल के पद से तत्काल बर्खास्त करें और उनके खिलाफ बेटी को अवैध रूप से ठेका देने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यह भी कहा उनकी पार्टी इस संबंध में वरिष्ठ वकीलों के साथ विचार-विमर्श कर रही है और हम इस मुद्दे को कोर्ट में भी ले जाएंगे।
काफी तल्ख शब्दों में संजय सिंह ने कहा, "एकबात सभी लोग समझ लें कि दिल्ली के एलजी अपने कुकर्मों से नहीं बच सकते हैं। हम इस मामले को जल्द से जल्द कोर्ट में ले जाएंगे क्योंकि उन्होंने केवीआईसी की अनुबंध की नियत प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। आखिर केवीआईसी अध्यक्ष अपनी बेटी या रिश्तेदार को किस तरह से अनुबंध दे सकते हैं? "
मालूम हो कि बीते लगभग एक महीने से दिल्ली की आप सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच भारी गतिरोध जारी है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पदभार ग्रहण करते ही दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी को कटघरे में रखते हुए सीबीआई से भ्रष्टाचार की जांच का आदेश दे दिया।
एलजी के आदेश पर सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने प्रारंभिक जांच में नई शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप को सही पाते हुए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित कुल 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली।
उस मामले को लेकर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लेकर हमलावर है और आरोप लगा रही है कि एलजी दिल्ली सरकार के खिलाफ दुर्भावना से काम कर रहे हैं। यही कारण है कि दिल्ली सरकार इस वक्त उपराज्यपाल वीके सक्सेना का जमकर विरोध कर रही है और केंद्र से लगातार मांग कर रही है वो उन्हें पद से हटा दे। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)