मोदी सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्माचारी और रिटायर्ड पेंशनर्स को महंगाई भत्ता देने पर बड़ा फैसला ले सकती है। इसके साथ ही केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता भी देने पर गंभीरता से विचार कर रही है।
खबरों के मुताबिक मोदी सरकार की होने वाले अगली कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के बकाये महंगाई भत्ते के विषय में ठोस निर्णय होने की उम्मीद की जा रही है।
यदि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के हक में यह फैसला लेती है तो अलग-अलग ग्रेड के कर्मचारियों को डीए के बकाये के तौर पर 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये का लाभ मिल सकता है।
मालूम हो कि संसद के मानसून सत्र में वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कहा था कि कोरोना की विकट परिस्थितियों में रोके गये केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को फिर से बहाल किया जा रहा है।
माना जा रहा है कि इस संबंध में अब वित्त मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच जल्द ही बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के डीए की बकाया धनराशि को एकमुश्त देने के विषय में मंत्रणा हो सकती है।
मालूम हो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ते में सरकार हर साल दो बार संशोधित करती है। बढ़ती महंगाई के कारण सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते में समय-समय पर इजाफा करती रहती है। सरकार द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाये जाने से लगभग एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलता है।