नई दिल्ली: केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के नवीनीकरण में कथित अवैधानिकता में उनकी भूमिका के लिए तीन इंजीनियरों को निलंबित कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि तीनों इंजीनियरों - प्रदीप कुमार परमार, अभिषेक राज और अशोक कुमार राजदेव - ने केजरीवाल के बंगले के नवीनीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
सूत्रों ने बताया कि चार अन्य लोगों के साथ मिलकर उन्होंने कथित तौर पर केजरीवाल के निर्देश पर बेहतर संशोधनों के नाम पर नियमों का उल्लंघन और लागत में वृद्धि की अनुमति दी। चारों को भी निलंबित कर दिया गया है। परमार वर्तमान में असम के गुवाहाटी में तैनात हैं, राज पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में कार्यरत हैं।
सतर्कता विभाग के अनुसार, इन इंजीनियरों ने कथित तौर पर दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री के साथ मिलीभगत की और एक अत्यावश्यकता खंड का उपयोग करके मुख्यमंत्री के लिए नए बंगले के निर्माण की अनुमति दी, जबकि देश जब कोविड-19 महामारी से जूझ रहा था, तब ऐसी कोई अत्यावश्यकता नहीं थी।
वित्त विभाग महामारी के कारण राजकोषीय प्रबंधन और कम खर्च पर आदेश जारी कर रहा था, जबकि पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कथित तौर पर नए बंगले के निर्माण प्रस्ताव को तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दिया, लेकिन पुराने घर में विस्तार या परिवर्तन के नाम पर, सूत्रों ने कहा।
सतर्कता विभाग ने रिकॉर्ड पर कहा है कि पुरानी इमारत को गिराना और एक नई इमारत का निर्माण और "खर्च में असंगत वृद्धि" पीडब्ल्यूडी मंत्री के निर्देश पर की गई थी। सूत्रों ने बताया कि इसके कारण परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत आंतरिक सज्जा के चित्रों में बड़े बदलाव हुए, जिसके कारण भुगतान की गई कुल राशि और कार्य के लिए स्वीकृत राशि में अंतर आ गया।
सतर्कता विभाग ने बताया है कि अतिरिक्त कलात्मक और सजावटी कार्यों, उच्च श्रेणी के पत्थर के फर्श, उच्च गुणवत्ता वाले लकड़ी के दरवाजे और स्वचालित स्लाइडिंग ग्लास दरवाजे आदि जैसी उच्च गुणवत्ता वाली विशेषताओं पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए थे। इस मामले की जांच पहले से ही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जा रही है।