बीसीसीआई के पूर्व प्रमुख कानूनी सलाहकार उषा नाथ बनर्जी ने तीन राज्य संघों को बोर्ड की सालाना आम बैठक (एजीएम) में भाग लेने से रोकने के प्रशासकों की समिति (सीओए) का फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे ‘पूरी तरह मनमाना और गलत’ करार दिया।

सीओए ने बुधवार तमिलनाडु क्रिकेट संघ(टीएनसीए), महाराष्ट्र क्रिकेट संघ (एमसीए) और हरियाणा क्रिकेट संघ (एचसीए) को संविधान में संशोधन नहीं करने के कारण 23 अक्टूबर को मुंबई में होने वाली बीसीसीआई की एजीएम में भाग लेने से रोक दिया है।

बनर्जी ने हालांकि कहा कि अगर किसी राज्य ने बदलावों का अनुपालन नहीं किया है तो उसे पहले साल के लिए वित्तीय अनुदान और अन्य लाभों से वंचित किया जा सकता है लेकिन एजीएम में भाग लेने से नहीं रोका जा सकता है।

बनर्जी ने कहा,‘‘एक बार जब राज्य संघ पूर्ण सदस्य के तौर पर मान्यता प्राप्त कर लेता है तब एजीएम में भाग लेना और मतदान करना उसका कानूनी और संवैधानिक अधिकार है। उसके इस अधिकार को व्यक्तियों का समूह तब तक वापिस नहीं ले सकता जब तक वह मनमाना और गैर कानूनी हो। बीसीसीआई की आम सभा भी उसे नहीं रोक सकती।’’