भारत में होने वाले भविष्य के वैश्विक टूर्नामेंट के लिये करों में छूट भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड (आईसीसी) के बीच फिर से विवाद का विषय बन गया है। भारत को 2021 में टी20 विश्व कप और 2023 में 50 ओवरों के विश्व कप की मेजबानी करनी है।
आईसीसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि दोनों पक्ष सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रवक्ता ने कहा, ‘‘आईसीसी टूर्नामेंटों के लिये करों में छूटे के मामले पर समाधान के लिये आईसीसी और बीसीसीआई मिलकर काम कर रहे हैं। करों में छूट मेजबानी से संबंधित समझौते के अनुरूप है जिस पर 2015 में सभी पक्षों ने हस्ताक्षर किये थे।’’
उन्होंने कहा, ‘‘इन समझौतों में समय सीमा भी तय हैं ताकि हम एक विश्वस्तरीय सफल प्रतियोगिता का आयोजन सुनिश्चित करने के लिये मिलकर काम करें। इसके अलावा आईसीसी बोर्ड ने कर मुद्दों के समाधान के लिये स्पष्ट समयसीमा पर सहमति व्यक्त की थी जिनका हम अनुसरण करते हैं।’’
आईसीसी के निवर्तमान अध्यक्ष शशांक मनोहर और मुख्य कार्यकारी मनु साहनी बीसीसीआई प्रमुख सौरव गांगुली और सचिव जय शाह के साथ नियमित संपर्क में थे लेकिन बीसीसीआई के अधिकारियों को विश्व क्रिकेट की शीर्ष संस्था के कानूनी प्रमुख जोनाथन हॉल के मेल की भाषा अच्छी नहीं लगी। हॉल ने अपने मेल में बीसीसीआई द्वारा समझौते के अनुरूप करों में छूटे की समयसीमा का पालन नहीं करने के बारे में लिखा था।
बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘कर ढांचे का फैसला बीसीसीआई नहीं बल्कि भारत सरकार करती है। यह फैसला हमारी सरकार करेगी कि छूट देना संभव है या नहीं। रिकार्ड के लिये बता दें कि फार्मूला वन को भी कर छूट नहीं मिली थी।’’
बीसीसीआई को 2016 विश्व टी20 से पूर्व वैश्विक प्रतियोगिताओं के लिये कर छूट मिलती थी। आईसीसी आमतौर पर टीवी उपकरणों के आयात में उत्पाद शुल्क में छूट की मांग करती है। लेकिन इस मामले में स्टार स्पोर्ट्स का भारत में सेट अप है क्योंकि बीसीसीआई के घरेलू मैचों के अधिकार भी उसके पास हैं। यह 2016 विश्व टी20 के दौरान विवाद का कारण बना था और मामला आईसीसी पंचाट तक पहुंच गया था।
बीसीसीआई अधिकारी ने कहा, ‘‘हम जानते हैं कि आईसीसी चेयरमैन पद के लिये नामांकन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हुई और इसके बाद अचानक मेल आने लगी। अभी टी20 विश्व 2021 और वनडे विश्व कप 2023 में होना है। जहां तक समयसीमा का सवाल है तो हमने आईसीसी से कहा कि जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता हम सरकारी अधिकारियों से बात नहीं कर सकते।’’