लखनऊ: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करना शुरू किया। खन्ना ने कहा, "ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में 25,000 से अधिक निवेशकों ने भाग लिया। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस शिखर सम्मेलन में लगभग 33.50 लाख करोड़ रुपये के 19,000 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।"
उन्होंने आगे कहा, "देश के सकल घरेलू उत्पाद में राज्य का योगदान 8 प्रतिशत से अधिक है। वर्ष 2021 2022 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो देश की विकास दर से अधिक थी। वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए जीएसडीपी में वृद्धि दर 19 प्रतिशत अनुमानित की गई है। वैश्विक मंदी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर उत्साहजनक है।"
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने ये भी कहा, "2017 से पहले बेरोजगारी दर 14.4 प्रतिशत थी, आज यह घटकर लगभग 4.2 प्रतिशत रह गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वर्ष 2022-2023 में 51,639.68 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है।"
उन्होंने कहा, "कौशल विकास मिशन के माध्यम से 6 वर्षों में 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया और राज्य के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को प्रशिक्षण देने की योजना के तहत 4.88 लाख युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में नियोजित किया गया।"
खन्ना ने कहा, "स्वामी विवेकानंद युवा अधिकारिता योजना के पात्र छात्रों को टैबलेट/स्मार्टफोन देने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 3,600 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति हेतु 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' के अंतर्गत हर लाभार्थी को 15,000 रुपये तक की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है।"
साथ ही, वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में 1,050 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 के अंतर्गत अगले पांच वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश एवं 20 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के लिए 2023-24 के बजट में 7,248 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के चरण-तीन, चार एवं पांच में 81.25 लाख टन खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया गया। उत्तर प्रदेश के वर्ष 2023-24 के बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 12,631 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।