UP New excise policy: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक तरफ हो प्रयागराज में भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन कर रही है और दूसरी तरफ बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी. देर शाम लखनऊ में हुई कैबिनेट की बैठक में यूपी की नई नीति सहित 12 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई. सरकार के इस फैसले के तहत अब यूपी में शराब और बीयर की फुटकर 29,000 दुकानों का आवंटन लाटरी सिस्टम के जरिये किया जाएगा. सरकार के इस फैसले से 58,310 करोड़ रुपए के आबकारी राजस्व में इजाफा होगा. इसके साथ ही सरकार ने 18 फरवरी से बजट सत्र बुलाने का फैसला किया है. इस बजट सत्र में योगी सरकार कारीब 8 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करेंगी.
शराब की दुकानों में भी होगा इजाफ़ा
लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट में यह अहम फैसले लिए गए है. बैठक में मौजूद उपमुख्यमंत्रियों के अनुसार प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्नान करने के बाद लखनऊ लौटे ही मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के कैबिनेट बैठक में शामिल हुए. इस बैठक में गन्ना मूल्य में इजाफ़ा करने का प्रस्ताव भी था. इस प्रस्ताव पर चर्चा के बाद उस पर सहमति नहीं बनी, लेकिन आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई.
बीते साल सरकार ने आबकारी नीति में कोई बदलाव नहीं किया था, जिसके चलते आबकारी राजस्व में कोई खास इजाफ़ा नहीं हो सका. ऐसे में इस वर्ष आबकारी नीति में बदलाव करने पर सहमति हो गई. सरकार के इस फैसले के तहत अब लाटरी के जरिये शराब, बीयर और वाइन की दुकानों का आवंटन किए जाने से आबकारी राजस्व बढ़ेगा. प्रदेश में अंग्रेजी शराब की 6,700, देशी शराब की 16,400 तथा बीयर की 5,900 बीयर दुकाने हैं. इन दुकानों में इजाफा भी किया जाएगा. इसके साथ ही दुकानों की लाइसेंस फीस भी बढ़ाई जाएगी.
आठ लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करेगी सरकार
इसके साथ ही योगी कैबिनेट ने प्रदेश की निर्यात नीति को भी मंजूरी दी है. इसके साथ ही बजट सत्र को बुलाये जाने पर मोहर लगाई है. बताया जा रहा है कि इस बजट सत्र में योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आठ लाख करोड़ रुपए का बजट सदन में पेश करेगी. वित्त विभाग ने इस संबंध में विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी दी है.
योगी सरकार का यह बजट विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित रहने का अनुमान है. योगी सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024-25 का मूल बजट 7,36,437.71 करोड़ रुपये का पेश किया था. इसके बाद दो अनुपूरक बजट आ चुके हैं. जुलाई में पहला अनुपूरक बजट 12,209.93 करोड़ रुपये का सरकार लाई थी.
दूसरा अनुपूरक बजट दिसंबर में 17,865.72 करोड़ रुपये का था. दोनों अनुपूरक बजट मिलाकर चालू वित्तीय वर्ष का कुल बजट 7,66,513.36 करोड़ रुपये पहुंच गया है. आगामी बजट में योगी सरकार का विशेष ध्यान प्रदेश में सड़कों का जाल और एक्सप्रेसवे की परियोजनाओं के साथ ही प्रदेश का बुनियादी ढांचा मजबूत करने पर रहेगा.