पटना: केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंची। केंद्रीय वित्त मंत्री का यह दौरा पूर्वी क्षेत्र में ग्रामीण बैंकिंग, उद्यमिता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हो रहा है। निर्मला सीतारमण ने आज पटना के होटल ताज में आरआरबी की समीक्षा बैठक में भाग लिया।
इस दौरान उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के आठ ग्रामीण बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन का आकलन किया। आरआरबी बैठक में शामिल बैंकों में बिहार (दो बैंक), ओडिशा (दो बैंक), झारखंड (एक बैंक) और पश्चिम बंगाल (तीन बैंक) के प्रतिनिधि शामिल रहे, जो केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में बैठक में शामिल हुए।
बैठक को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पटना में केंद्रीय वित्त सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सहभागिता की और बिहार आगमन पर उनका अभिनंदन किया। बैठक में भारत के पूर्वी क्षेत्र के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की समीक्षा की गई।
सीतारमण ने ग्रामीण बैंकों में खराब ऋणों की सीमा और एनपीए को कम करने की रणनीतियों का मूल्यांकन किया। वह ऋण वितरण प्रक्रिया और ग्रामीण विकास पर इसके प्रभाव की भी जांच की। वह ग्रामीण बैंकों की डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाने, ग्राहकों के लिए पहुंच और दक्षता में सुधार के उपायों पर चर्चा की।
पटना में बैठक के बाद, वह उद्यमिता विकास प्रोत्साहन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दरभंगा रवाना हो गईं। दरभंगा के कार्यक्रम के दौरान, 26 बैंक सामूहिक रूप से ₹1,300 करोड़ के ऋण वितरित करेंगे। लाभार्थियों में छोटे उद्यमी, कृषि आधारित उद्योग और पूर्वी क्षेत्र के 45,000 युवा शामिल हैं। इसके लिए राज मैदान दरभंगा में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और कृषि और छोटे उद्योगों को समर्थन देना है। इन उपायों का उद्देश्य ग्रामीण बैंकिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और पूर्वी भारत में आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाना है। वित्तीय सहायता के माध्यम से उद्यमशीलता और युवा जुड़ाव को बढ़ावा देना सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत' और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों जैसी पहलों के साथ संरेखित है।
ऋण वितरण कार्यक्रम के बाद, वित्त मंत्री सीतारमण उसी स्थान पर एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगी। भाषण में मिथिलांचल क्षेत्र के लिए सरकार की विकास प्राथमिकताओं, छोटे उद्योगों और आत्मनिर्भरता पहलों के लिए समर्थन और क्षेत्र के उत्थान के उद्देश्य से हाल ही में वित्तीय और बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों के अपडेट पर जोर देने की उम्मीद है।