राजस्थान में ई-नाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुल मिलाकर 16,256.8 करोड़ रुपये मूल्य की 43.07 लाख मीट्रिक टन उपज का व्यापार अब तक किया गया है। एक अधिकरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ई-व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सभी एकल व्यापार लाइसेंस को एकीकृत लाइसेंस में बदलने की अनुमति देने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है और अब तक 37,346 व्यापारी एकीकृत लाइसेंसधारी व्यापारी के रूप में कार्यरत हैं। प्रमुख सचिव (कृषि, बागवानी और सहकारिता विभाग) भास्कर ए सावंत ने एक बयान में बताया कि इन प्रयासों के परिणामस्वरूप राजस्थान ई-नाम पर व्यापार में एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है और ई-नाम प्लेटफॉर्म की स्थापना के बाद से इसके जरिए 31 जुलाई तक 16,256.8 करोड़ रुपये कुल मूल्य की 43.07 लाख मीट्रिक टन उपज का व्यापार किया गया है। सावंत ने कहा, “मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मार्गदर्शन में, हमारा उद्देश्य राज्य भर के किसानों को तकनीक के अनुकूल वातावरण में लाने के लिए ई-नाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से मदद करना है। ये उन्नत मशीनें राज्य में किसानों को किसानों के लिए पूरी तरह से मुफ्त में मदद कर रही हैं और उन्हें अपने कृषि सामान को साफ और ग्रेड देने और फिर इसे बेहतर कीमतों पर खरीदारों को बेचने में मदद कर रही हैं।”देश में अग्रणी राज्य होने के नाते, राज्य में 2 टन, 3 टन और 5 टन क्षमता की अपनी उन्नत स्टेटिक सफाई, ग्रेडिंग, छंटाई और पैकेजिंग इकाइयों में भी जोड़ा गया। उनमें से कुछ को पुरानी 25 ई-नाम मंडियों में स्थापित किया गया है, जबकि नई एकीकृत 111 मंडियों में 2 टन क्षमता की मोबाइल इकाई स्थापित की गई है। इसके साथ ही, सरकार राज्य में किसानों के लिए फल और सब्जियों के लिए 8 मंडियों को एकीकृत करने की योजना बना रही है।
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