Subhadra Yojana: ओडिशा की भाजपा सरकार ने सुभद्रा योजना के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए। ओडिशा कैबिनेट ने महिला सशक्तिकरण योजना सुभद्रा को मंजूरी दे दी है। प्रत्येक पात्र लाभार्थी को दो समान किस्तों में प्रति वर्ष 10,000 रुपये प्राप्त होंगे। पांच वर्षों में प्रत्येक पात्र महिला को कुल 50,000 रुपये मिलेंगे। 21 से 60 वर्ष की 10000000 महिलाओं को तोहफा मिलेगा। यदि एक परिवार में दो या तीन पात्र महिलाएं हैं तो सभी को लाभ मिलेगा। सहायता सीधे लाभार्थियों के आधार-सक्षम बैंक खातों में जमा की जाएगी और एक सुभद्रा डेबिट कार्ड भी प्राप्त होगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में महिलाओं के लिए भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'सुभद्रा योजना' का शुभारंभ करने के लिए 17 सितंबर को ओडिशा का दौरा कर सकते हैं।
Subhadra Yojana: शुक्रवार को एक टोल-फ्री नंबर जारी किया
आवेदक को ओडिशा का मूल निवासी होना चाहिए। आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। समय सीमा के अनुसार उसकी आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए समय सीमा 1 जुलाई, 2024 है। सरकार ने 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं के कल्याण से जुड़ी सुभद्रा योजना के तहत लाभार्थियों की मदद के लिए शुक्रवार को एक टोल-फ्री नंबर जारी किया।
राज्य सरकार ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) और सामुदायिक संसाधन व्यक्ति भी सुभद्रा योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं, जिसके तहत लाभार्थी महिला को पांच साल तक प्रति वर्ष 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है।
Subhadra Yojana: 17 सितंबर से शुरू
दिशा-निर्देशों के अनुसार, आवेदक का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)/राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (एसएफएसएस) के दायरे में होना अनिवार्य है। जिन महिलाओं की परिवार की आय ढाई लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, वे भी एनएफएसए या एसएफएसएस कार्ड के बिना सुभद्रा योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
महिला एवं बाल विकास विभाग ने ओडिशा में 17 सितंबर से शुरू हो रही इस योजना के लिए टोल-फ्री नंबर जारी किया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि लोग सुबह छह बजे से रात 10 बजे के बीच इस टोल-फ्री नंबर पर फोन कर सुभद्रा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
Subhadra Yojana: 55,825 करोड़ रुपये व्यय निर्धारित किया
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इससे पहले घोषणा की थी कि गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) आने वाली 21 से 60 वर्ष की एक करोड़ से अधिक पात्र महिलाओं को 2024-25 से 2028-29 तक प्रति वर्ष 10,000 रुपये दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए 55,825 करोड़ रुपये व्यय निर्धारित किया है।
इस योजना के तहत लाभार्थियों को साल में दो किस्त में रक्षा बंधन और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (आठ मार्च) के अवसर पर 10,000 रुपये बैंक खातों में दिए जाएंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय में सबसे अधिक डिजिटल लेनदेन वाले 100 लाभार्थियों को अतिरिक्त 500 रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा।