नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोमवार को राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का अगला गवर्नर नियुक्त किया। मल्होत्रा शक्तिकांत दास का स्थान लेंगे, जो छह वर्षों तक भारत के केंद्रीय बैंक के प्रमुख के रूप में कार्य कर चुके हैं।
संजय मल्होत्रा कौन हैं?
मल्होत्रा 1990 बैच के राजस्थान कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं। अपने नौकरशाही करियर में, उन्होंने बिजली, वित्त और कराधान, सूचना प्रौद्योगिकी, खान आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक अधिकारी के रूप में काम किया है।
मल्होत्रा ने राज्य संचालित ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया है। राजस्व सचिव के रूप में अपने कार्यकाल से पहले, मल्होत्रा ने वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के रूप में कार्य किया।
उन्होंने वित्तीय सुधारों को लागू करने और बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मल्होत्रा ने जीएसटी परिषद के पदेन सचिव के रूप में भी कार्य किया। राजस्व विभाग के अनुसार, मल्होत्रा को राज्य और केंद्र सरकारों में वित्त और कराधान में व्यापक अनुभव है।
उन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संबंध में नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मल्होत्रा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर से कंप्यूटर विज्ञान में इंजीनियरिंग स्नातक हैं। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रिंसटन विश्वविद्यालय से सार्वजनिक नीति में मास्टर डिग्री भी प्राप्त की है।
उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब ऐसी खबरें आ रही थीं कि मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास को एक और कार्यकाल विस्तार दिया जा सकता है।
RBI गवर्नर की नियुक्ति कैसे की जाती है?
केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत भारत के केंद्रीय बैंक के प्रमुख की नियुक्ति करती है। RBI गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) द्वारा की जाती है। वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग (DFS) योग्यता, अनुभव और उपयुक्तता के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करता है। विशेषज्ञ, नौकरशाह और अर्थशास्त्री, साथ ही विभिन्न स्रोत भी सिफारिशें मांगते हैं।
हालांकि आरबीआई अधिनियम में विशिष्ट, विस्तृत पात्रता मानदंडों का उल्लेख नहीं है, लेकिन सरकार अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्त या लोक प्रशासन में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों पर विचार करती है।