Parliament Monsoon Session: सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि उसने विशिष्ट समय अवधि में देश के विभिन्न राजमार्गों पर टोल प्लाजा हटाने की कोई घोषणा नहीं की है।
लोकसभा में हेमंत तुकाराम गोडसे, गजानन कीर्तिकर और कलाबेन मोहनभाई देलकर के प्रश्न के लिखित उत्तर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी। सदस्यों ने पूछा था कि क्या सरकार ने देश के विभिन्न राजमार्गों पर टोल प्लाजा हटाने की कोई घोषणा नहीं की है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा, ‘जी नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रहण का निर्धारण) नियम 2008 के अनुसार, उपयोगकर्ता शुल्क प्लाजा को हटाने/बंद करने का कोई प्रावधान नहीं है।’’
उन्होंने बताया कि रियायती समझौते के अनुसार, अधिसूचित शुल्क रियायती समझौते की समाप्ति तक रियायतग्राही द्वारा एकत्र किया जाता है। इसके बावजूद मौजूदा उपयोगकर्ता शुल्क नियमों के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र किया जाता है।
पिछले 10 साल में 14 नयी विद्युत वितरण कंपनियां शुरू हुईं: सरकार
सरकार ने बृहस्पतिवार को लोकसभा को सूचित किया कि पिछले 10 वर्ष में देश में 14 नयी बिजली वितरण कंपनियां अस्तित्व में आईं और इस समय देश में कुल 109 ऐसी कंपिनयां हैं। ऊर्जा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन अधिकतर राज्य स्तरीय इकाइयां बिजली वितरण के कारोबार में हैं।
विद्युत मंत्री आर के सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ‘‘इस समय देश में 108 कंपनियां विद्युत उत्पादन के काम में लगी हैं और 109 विद्युत आपूर्ति कंपनियां हैं।’’ उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में 14 नयी निजी विद्युत वितरण कंपनियां अस्तित्व में आईं। सिंह ने सदन को बताया कि इस अवधि में छह सरकारी कंपनियां संयुक्त उपक्रम में बदल गयीं।