वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पैन कार्ड और आधार कार्ड एक दूसरे के अंदर्बदल बनाए जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी व्यक्ति के पास पैन कार्ड उपलब्ध नहीं है तो वो आधार कार्ड से काम कर सकता है और आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो पैन कार्ड से काम हो सकता है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 120 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के पास आधार कार्ड है। मैं प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड को अंदर्बदल का प्रस्ताव रखती हूं। जिनके पास पैन कार्ड नहीं है वो रिटर्न दाखिल करने के लिए सिर्फ आधार कार्ड नंबर दे सकते हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार बुनियादी ढांचे में भारी निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था और रोज़गार निर्माण और लोगों की आशा, विश्वास और आकांक्षाएं पर ध्यान देगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि ट्रजेरी बिलों के सुचारू तरीके से हस्तांतरण के लिये आरबीआई और सेबी के तहत आने वाली डिपोजिटरी इकाइयों की प्रणालियों का परिचालनीय जुड़ाव जरूरी है, हम आरबीआई और सेबी के साथ विचार-विमर्श कर इस संदर्भ में जरूरी कदम उठाएंगे।
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