Nitin Gadkari vs AAP government: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक सख्त पत्र लिखा है। चेतावनी दी है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने पर लगभग 14,288 करोड़ रुपये की आठ प्रमुख राजमार्ग परियोजनाएं रद्द कर दी जाएंगी। गडकरी ने कहा कि यदि मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो एक्शन लूंगा। यह पत्र दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के चल रहे निर्माण से संबंधित हिंसा और धमकी की खतरनाक रिपोर्टों के बाद आया है।
जालंधर में इंजीनियर के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। लुधियाना में दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे के ठेकेदार के प्रोजेक्ट कैंप पर उपद्रवियों ने हमला किया। इंजीनियरों को प्रोजेक्ट कैंप और कर्मचारियों को जिंदा जलाने की धमकी भी दी। अभी भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।
पंजाब में अगर कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो एनएचएआई के पास राज्य की आठ राजमार्ग परियोजनाओं को रद्द या बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लिखे पत्र में यह चेतावनी दी है। इस परियोजनाओं की कुल लंबाई 293 किलोमीटर है और लागत 14,288 करोड़ रुपये है।
गडकरी ने कहा कि उन्हें दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर हाल में हुई दो घटनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने नौ अगस्त को लिखे अपने पत्र में कहा, ''जालंधर जिले में एक घटना में ठेकेदार के इंजीनियर पर बेरहमी से हमला किया गया। हालांकि, इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जरूरत है।''
मंत्री ने लुधियाना जिले में एक और घटना की ओर इशारा किया, जहां दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे के ठेकेदार के परियोजना कैंप पर उपद्रवियों ने हमला किया और इंजीनियरों को धमकी दी। इस घटना में एनएचएआई अधिकारियों के लिखित अनुरोध के बावजूद अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और उपद्रवियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
गडकरी ने कहा, ''यदि स्थिति में सुधार नहीं होता है, तो एनएचएआई के पास 14,288 करोड़ रुपये की लागत और 293 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली आठ अन्य गंभीर रूप से प्रभावित परियोजनाओं को रद्द/ बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।''
उन्होंने लिखा कि यह ध्यान देने योग्य है कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित लंबित मुद्दों और मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण कई ठेकेदारों ने अनुबंधों को बंद करने का अनुरोध किया है और एनएचएआई के खिलाफ दावे किए हैं।