वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश कर रही हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। एजुकेशन लोन पर सीतारमण ने कहा कि सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने पीएम के पैकेज के हिस्से के रूप में योजनाओं के माध्यम से रोजगार से जुड़े कौशल की घोषणा की।
उन्होंने कहा, "ये योजनाएं ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी, जो पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को पहचानने पर केंद्रित होंगी। सभी औपचारिक क्षेत्रों में कार्यबल में प्रवेश करने पर पहली बार काम करने वालों को एक महीने का वेतन मिलेगा।"
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में ये भी कहा, "एक महीने के वेतन का 15,000 तक का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण तीन किस्तों में प्रदान किया जाएगा। इस लाभ के लिए पात्रता सीमा 1 लाख प्रति माह वेतन होगी और इससे 2.1 लाख युवाओं को लाभ होने की उम्मीद है।"
रोजगार और कौशल के लिए प्रधान मंत्री के पैकेज पर विवरण
'रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन' के लिए 3 योजनाओं की घोषणा की गई:
-स्कीम ए: पहली बार आने वाले
-स्कीम बी: विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन
-स्कीम सी: नियोक्ताओं को सहायता