Motor Insurance New Premium Rates: सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए दोपहिया, यात्री कारों और वाणिज्यिक वाहनों सहित विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) मोटर बीमा की नई आधार प्रीमियम दरों का प्रस्ताव रखा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक मसौदा अधिसूचना के मुताबिक, तीसरे पक्ष को होने वाला नुकसान कवर करने वाले तृतीय पक्ष मोटर बीमा की आधार प्रीमियम दर 1,000 सीसी से नीचे की निजी कारों के लिए 2,094 रुपये और 1000-1500 सीसी की कारों के लिए 3,416 रुपये प्रस्तावित की गई है।
वहीं 1500 सीसी से अधिक क्षमता वाली कारों के लिए यह 7,897 रुपये रखी गई है। मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मोटर तृतीय पक्ष प्रीमियम एवं देयता नियमों का यह मसौदा भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) के परामर्श से तैयार किया गया है।
मसौदे के अनुसार, 75 सीसी तक के दोपहिया वाहनों के लिए 538 रुपये की प्रीमियम दर का प्रस्ताव किया गया है। वहीं 350 सीसी और अधिक के दोपहिया वाहनों के लिए प्रस्तावित दर 714 रुपये से 2,804 रुपये के बीच होगी। 7,500 किलोग्राम से कम वजन वाले माल ढुलाई वाणिज्यिक वाहन (तिपहिया के अलावा) के लिए प्रस्तावित दर 16,049 रुपये हैं, जबकि 40,000 किलोग्राम और उससे अधिक के वाहनों के लिए यह दर 27,186 रुपये से 44,242 रुपये के बीच होगी।
ई-कार्ट को छोड़कर मोटर चालित तिपहिया और पेडल साइकिल वाले ढुलाई वाहन के लिए प्रस्तावित दर 4,492 रुपये है। 30 किलोवॉट तक की निजी ई-कारों के लिए 1,780 रुपये की दर का प्रस्ताव है, जबकि 30 से 65 किलोवॉट के लिए प्रस्तावित दर 2,904 रुपये और 65 किलोवॉट से अधिक की कारों के लिए 6,712 रुपये की दर का प्रस्ताव है।
तीन किलोवॉट तक के ई-दोपहिया के लिए यह दर 457 रुपये, तीन से सात किलोवॉट के लिए 607 रुपये, सात से 16 किलोवॉट के लिए 1,161 रुपये और 16 किलोवॉट और अधिक के लिए 2,383 रुपये होगी। तिपहिया को छोड़कर 7,500 किलोग्राम तक माल ढुलाई वाले बैटरी आधारित वाणिज्यिक वाहनों के लिए प्रस्तावित दर 13,642 रुपये, 7,500-12,000 किलोग्राम के लिए 23,108 रुपये, 12,000-20,000 किलोग्राम के लिए 30,016 रुपये, 20,000-40,000 किलोग्राम के लिए 37,357 रुपये और 40,000 किलोग्राम से अधिक के लिए 37,606 रुपये है।
इसमें शैक्षिक संस्थानों की बसों के लिए 15 प्रतिशत की छूट, विंटेज कार के रूप में पंजीकृत निजी कार के लिए 50 प्रतिशत और इलेक्ट्रिक वाहनों एवं हाइब्रिड वाहनों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत एवं 7.5 प्रतिशत की छूट देने का प्रस्ताव है।