नयी दिल्ली, 19 मार्च फिच रेटिंग्स ने कहा है कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (बीपीसीएल) के निजीकरण को लेकर अभी काफी कम सूचनाएं उपलब्ध हैं। अभी तक बीपीसीएल की खरीद करने वाली कंपनी के लिए कर्मचारियों के संरक्षण के संदर्भ में अंकुश, संपत्ति को बेचने और निवेश की लॉक-इन अवधि को लेकर चीजें साफ नहीं हैं।
रेटिंग एजेंसी ने शुक्रवार को कहा कि इसके अलावा रसोई गैस सिलेंडर तथा मिट्टी के तेल पर बीपीसीएल के उपभोक्ताओं को भविष्य में दी जाने वाली सब्सिडी तथा पेट्रोल और डीजल की कीमतें तय करने को लेकर स्वतंत्रता के मोर्चे पर भी चीजें स्पष्ट नहीं हैं।
सरकार देश की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी में अपनी समूची 53.98 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने जा रही है। वेदांता लि. सहित तीन कंपनियों ने बीपीसीएल के अधिग्रहण में रुचि दिखाई है।
फिच रेटिंग्स ने बयान में कहा, ‘‘बीपीसीएल के विनिवेश को लेकर संभावित खरीदारों की पूछताछ के बाद कुछ चीजों पर प्रगति दिखने लगी है। लेकिन विनिवेश की दिशा में कई ऐसे कदम हैं जो अभी पूरे नहीं हुए हैं। कुछ सवाल बचे हैं जिन्हें स्पष्ट करने की जरूरत है।’’
रेटिंग एजेंसी ने कहा कि वह स्थिति की निगरानी करेगी और जब इस दिशा में प्रगति होगी तो उचित रेटिंग कार्रवाई करेगी।
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