ई-वाणिज्य कंपनियां सोमवार से देश के अधिकतर इलाकों में अपनी पूरी सेवाएं फिर चालू कर सकती हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण में ज्यादा राहतें दी गयी हैं और कंपनियां अपनी सेवाएं दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें इस संबंध में राज्य सरकारों के दिशानिर्देशों का इंतजार है।
गृह मंत्रालय ने 31 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के चौथे चरण में विशेष तौर पर प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां खोलने की अनुमति दे दी है। वहीं निषेध क्षेत्रों में सिर्फ अनिवार्य सेवाओं की ही अनुमति दी गयी है।
निषेध क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) घोषित करने का अधिकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को दे दिया गया है। इस संबंध में अमेजन और फ्लिपकार्ट को भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं मिला है।
वहीं पेटीएम मॉल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीनिवास मोठे ने कहा कि सरकार के इस कदम से कंपनी को रेड जोन में पड़ने वाले अधिकतर बड़े शहरों के कई इलाकों में डिलिवरी करने में मदद मिलेगी।
वहीं स्नैपडील के प्रवक्ता ने कहा कि मंत्रालय के दिशानिर्देशों से देश के अधिकतर इलाकों में आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी।