Kerala New Excise Policy:केरल सरकार ने बुधवार को नई आबकारी नीति को मंजूरी दी। इसमें पारंपरिक शराब ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री को बढ़ावा देने के अलावा विदेशी शराब और बीयर का राज्य में उत्पादन को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव रखा गया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी। बाद में आबकारी मंत्री एम बी राजेश ने एक संवाददाता सम्मेलन में इसका ब्योरा देते हुए कहा कि नई आबकारी नीति में तीन बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है जिनमें पारंपरिक पेय ताड़ी, विदेशी शराब और मद्यपान एवं मादक पदार्थ निरोधक अभियान शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य के सभी क्षेत्रों में संभावित इलाकों को चिह्नित कर वहां ताड़ी उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मंत्री ने कहा, "ताड़ी उत्पादन के लिए केरल के सभी हिस्सों में पौधरोपण किया जाएगा। राज्य में पैदा होने वाली ताड़ी को ‘केरल ताड़ी’ के नाम से प्रचारित-प्रसारित किया जाएगा।"
राजेश ने कहा कि नीति के अंतर्गत, बार का लाइसेंस जारी करने का शुल्क मौजूदा 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 35 लाख रुपये किया जाएगा। राज्य के भीतर विदेशी शराब और बीयर के अधिकतम उत्पादन के लिए भी एक व्यवस्था बनायी जाएगी।
उन्होंने कहा कि राज्य में उपलब्ध फलों से हल्की अल्कोहल और ‘वाइन’ का उत्पादन और वितरण करने के लिए भी आवश्यक कानून बनाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि राज्य में विदेशी शराब की अधिकतम 559 दुकानों को अनुमति है जबकि सिर्फ 309 दुकानें संचालित हैं। शेष दुकानों को शुरू करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।