Karnataka Budget 2024: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बजट पेश करके नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। अभी तक 15 बार बजट पेश कर चुके हैं। सीएम ने कहा कि बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के लिए ₹5,550 करोड़ दिया है। बेंगलुरु को विश्वस्तरीय शहर के रूप में विकसित करने के लिए हमने ब्रांड बेंगलुरु की संकल्पना की है। हमने लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में बड़े सुधार पेश किए हैं। हम संसाधनों को बढ़ाने, यातायात की भीड़ को कम करने, गुणवत्तापूर्ण सड़कों के निर्माण, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति, बेहतर सार्वजनिक परिवहन और स्वच्छ और सुंदर बेंगलुरु बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। युवानिधि एक ऐसी योजना है, जो बेरोजगार युवाओं को आश्वस्त करती है और नौकरियों की तलाश में उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करती है। युवानिधि योजना स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर शुरू की गई थी, जो राष्ट्रीय युवा दिवस भी है। योजना के तहत बेरोजगार डिग्री धारकों को 3,000 रुपये दिए जाते हैं। ऐसे डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है जो बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं। 2023-2024 में 3 लाख घरों का निर्माण पूरा हो जाएगा। 2024-25 में 3 लाख घरों को पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
राज्य में आवासहीन आबादी की पहचान के लिए एक सर्वेक्षण किया जाएगा। स्लम विकास बोर्ड के तहत पीएम आवास योजना के तहत 1,18,359 घरों का निर्माण किया जा रहा है। हमारी सरकार ने लाभार्थियों द्वारा भुगतान किए जाने वाले योगदान को एक लाख रुपये तक सीमित करने का निर्णय लिया है। शेष लाभार्थी अंश लगभग 4 लाख रूपये सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा।
कर्नाटक बजट लाइव अपडेट: पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए-
- 100 विद्यार्थियों की क्षमता वाले 75 पोस्ट-मैट्रिक बालक/75 बालिका छात्रावास प्रारंभ किये जायेंगे।
- 100 की छात्र संख्या वाले 150 नए पोस्ट-मैट्रिक छात्रावासों और 174 मोरारजी देसाई आवासीय स्कूल/कॉलेजों में सुविधाओं के उन्नयन के लिए 200 करोड़ रुपये।
- पूर्व छात्रों के सहयोग से छात्रावास विकसित करने की नई पहल शुरू की जाएगी।
- पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत आश्रम विद्यालयों का नाम डी. देवराजू उर्स आवासीय विद्यालय रखा जाएगा।
- पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए CLAT, MAT और चार्टर्ड अकाउंटेंट फाउंडेशन कोर्स का निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
- मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों में 500 छात्रों को जेईई/एनईईटी के लिए दो साल का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- इन समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटक घुमंतू और अर्ध-घुमंतू आयोग का गठन किया जाएगा।
- रुपये की लागत पर कार्यक्रम, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न निगमों के माध्यम से 2024-25 के दौरान 1,600 करोड़ रुपये का बजट तैयार और कार्यान्वित किया जाएगा।
अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए प्रमुख घोषणाएंः
अनुसूचित जनजाति विभाग के लिए एक अलग अनुसूचित जनजाति कल्याण सचिवालय स्थापित किया गया है।
आवश्यक पदों को स्वीकृत कर सचिवालय को 2023-24 में क्रियाशील कर दिया जायेगा।
अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के तहत कार्यरत आश्रम विद्यालयों को महर्षि वाल्मिकी आदिवासी बुडाकट्टू आवासीय विद्यालयों के रूप में फिर से नामित किया जाएगा।
इन स्कूलों के उन्नयन के लिए विभिन्न उपाय किये जायेंगे।
सभी स्कूलों में जहां वर्तमान में पहली से 5वीं कक्षा है, वहां 6वीं कक्षा शुरू की जाएगी।
जिन स्कूलों में अभी पहली से सातवीं कक्षा है, उनमें आठवीं कक्षा शुरू की जाएगी।
प्रत्येक कक्षा में छात्र संख्या 25 से बढ़ाकर 40 की जाएगी।
सात जिला मुख्यालयों में जहां पोस्ट मैट्रिक छात्रावास नहीं हैं, वहां एक-एक बालक एवं एक बालिका छात्रावास अर्थात कुल 14 छात्रावास प्रारंभ किये जायेंगे।
प्रत्येक छात्रावास में 100 छात्रों की क्षमता होगी।
रुपये का वजीफा।
आईआईएससी, आईआईटी या एनआईटी में 6 से 12 महीने के व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आदि में नामांकित 200 इंजीनियरिंग स्नातकों को 15,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।
ड्रोन-आधारित फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में कौशल बढ़ाने से सोशल-मीडिया में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं।
अनुसूचित जनजाति के 5,000 युवाओं को ड्रोन प्रशिक्षण दिया जाएगा जो पहले से ही इस पेशे से जुड़े हुए हैं।
अनुसूचित जनजाति के ऐसे 100 शोध छात्रों को 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे जो पोस्टडॉक्टरल फेलोशिप प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें कोई छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है।
कोरगा, जेनुकुरुबा, यारावा, कडुकुरुबा, सोलिगा जैसे 23 खानाबदोश, अर्ध खानाबदोश समुदायों के व्यापक विकास के लिए दो नई पहल शुरू की जाएंगी।
गोंडा, सिद्धि, मलाईकुडी, कुडिया, हसालारु, गौडालु, बेट्टाकुरुबा, हक्की-पिक्की, इरुलिगा, राजगोंडा, हरिनिशिकारी आदि।
प्रत्येक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में 20 सीटें आरक्षित रहेंगी।
ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा से भी छूट मिलेगी।
राशन कार्ड और अन्य सरकारी रिकॉर्ड प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए 3 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ 1 वर्ष की अवधि के लिए एक विशेष सेल की स्थापना की जाएगी।