नई दिल्लीः मुफ्त अनाज योजना के विस्तार से अगले दो साल तक कोई बड़ा राजकोषीय असर नहीं होगा। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले सप्ताह दुर्ग (छत्तीसगढ़) में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि उनकी सरकार की मुफ्त राशन योजना- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।
इस घोषणा से लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ होगा। मुफ्त अनाज योजना की शुरुआत कोविड महामारी के दौरान लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। तब से यह योजना जारी है।
सरकारी सूत्रों ने सोमवार को कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान मुफ्त खाद्यान्न योजना के विस्तार के कारण कोई बड़ा राजकोषीय असर नहीं होगा। इस बीच, सूत्रों ने यह भी कहा कि राजनयिक विवाद के कारण भारत में कनाडा से होने वाले निवेश में कोई गिरावट आने की आशंका नहीं है।
पंजाब कैबिनेट ने तीर्थ यात्रा योजना को मंजूरी दी, व्यापारियों के लिए एकमुश्त कर निपटान योजना
पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को बुजुर्ग लोगों के लिए मुफ्त तीर्थयात्रा योजना और व्यापारियों के लिए अपना बकाया कर चुकाने के लिए एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी। यह मंजूरी यहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के दौरान दी गई।
कैबिनेट की बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा’ योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिक हजूर साहिब, माता चिंतपूर्णी मंदिर, माता ज्वालाजी मंदिर, नैना देवी मंदिर सहित विभिन्न धार्मिक स्थानों की बसों और ट्रेनों के माध्यम से निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं।
इस योजना के तहत बुजुर्गों को अन्य राज्यों में धार्मिक स्थलों जैसे बिहार में पटना साहिब, उत्तर प्रदेश में अयोध्या राम मंदिर, राजस्थान में अजमेर शरीफ, पंजाब में आनंदपुर साहिब और जम्मू में माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा करने की भी सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह योजना 27 नवंबर को गुरु नानक देव के ‘प्रकाश पर्व’ पर शुरू की जाएगी।
वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा’ योजना के लिए 40 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है और योजना के कार्यान्वयन के लिए एक उप-समिति भी बनाई गई है। इस योजना का लाभ उठाने वाले लोगों की स्वीकार्य आयु के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उप-समिति इस पर फैसला करेगी। इसी तरह की एक योजना आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली सरकार दिल्ली में चला रही है।