नई दिल्लीः संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा और इसके 23 दिसंबर को समाप्त होने की संभावना है। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए 26 विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं, क्रिप्टोकरेंसी पर और तीन कृषि कानूनों को वापस लेने वाला विधेयक भी शामिल है।
आरबीआई द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण की सुविधा के लिए सरकार संसद में क्रिप्टोकरेंसी पर विधेयक पेश करेगी। क्रिप्टो करेंसी से संबंधित विधेयक में भारत में सभी निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध का, लेकिन अंतनिर्हित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए कुछ अपवाद की अनुमति का प्रस्ताव होगा।
आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 का क्रिप्टोक्यूरेंसी और विनियमन 26 नए विधेयकों में से एक है। सरकार के विधायी एजेंडे में कुल 29 विधेयकों में से एक है। सरकार क्रिप्टोकरेंसी को कर दायरे में लाने के लिए आयकर कानूनों में बदलाव पर विचार कर रही है। कुछ बदलाव अगले साल के बजट का हिस्सा हो सकते हैं। क्रिप्टोकरेंसी को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इसे विनियमित किया जाना चाहिए।
यह विधेयक भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने का भी प्रयास करता है। भाजपा नेता जयंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली एक संसदीय समिति ने विभिन्न हितधारकों के साथ क्रिप्टो वित्त और क्रिप्टो करेंसी के गुण-दोष पर चर्चा की। कई सदस्य क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय इसके बाजार को विनियमित करने के पक्ष में हैं।
वर्तमान में देश में इसको लेकर न तो विशिष्ट नियम हैं और न ही क्रिप्टो करेंसी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है। क्रिप्टो एक्सचेंजों के प्रतिनिधियों, ब्लॉक चेन और क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल (बीएसीसी), उद्योग निकायों के साथ-साथ शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों ने समिति के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए।
समिति की बैठक से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टो करेंसी के मुद्दे पर विभिन्न मंत्रालयों और रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की थी। वित्त पर संसद की स्थायी समिति द्वारा इस विषय पर बुलाई गई यह पहली बैठक है। समिति के अध्यक्ष सिन्हा हैं, जो पूर्व वित्त राज्यमंत्री भी रहे हैं।
क्रिप्टो वित्त को लेकर निवेश क्षमता और जोखिमों के बारे में विभिन्न पक्षों की दिलचस्पी और चिंताएं हाल के दिनों में तेजी से बढ़ी हैं। प्रमुख एक्सचेंजों के परिचालकों, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सदस्यों के साथ ही भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम)-अहमदाबाद के शिक्षाविदों सहित पूरे उद्योग के हितधारकों को बुलाया है, जिन्होंने क्रिप्टो वित्त पर बहुत गहन अध्ययन किया है।’’ उन्होंने आगे कहा कि समिति ने इंडिया इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों को भी बुलाया है।