केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को डब्ल्यूटीओ में भारत के स्थायी मिशन, व्यापार एवं निवेश कानून केंद्र तथा जिनेवा के व्यापार एवं आर्थिक एकीकरण केंद्र के बीच सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी। एक आधिकारिक बयान में बुधवार को कहा गया है कि ‘द ग्रैजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट स्टडीज, जिनेवा के व्यापार एवं आर्थिक एकीकरण केंद्र (सीटीईआई) के साथ एमओयू से व्यापार एवं निवेश कानून केंद्र (सीटीआईएल) के कर्मचारियों को मूल्यवान अकादमिक और शोध अवसर उपलब्ध होंगे। बयान में कहा गया है कि इसके अलावा क्षमता निर्माण कार्यक्रम या गतिविधियां चलाई जाएंगी जिससे विभाग के अधिकारियों, सीटीआईएल के शोधकर्ताओं तथा अकादमिक क्षेत्र के लोगों की अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सामयिक मुद्दों पर समझ को बेहतर किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। बयान में कहा गया है कि एमओयू के तहत सीटीईआई के साथ प्रस्तावित सहयोग की प्रकृति अकादमिक है। इसके तहत भारत के अकादमिक क्षेत्र के लोगों तथा शोधकर्ताओं के साथ सीटीआईएल और वाणिज्य विभाग तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के कर्मचारियों को फायदा होगा।
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