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Budget 2018: मोदी सरकार ने 92 साल बाद खत्म कर दी थी रेल बजट की रवायत, जानें-ये 15 रोचक तथ्य

By रामदीप मिश्रा | Updated: June 10, 2019 13:32 IST

Budget 2018: बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के 'बॉजेट' से हुई है, जिसका अर्थ चमड़े का बटुआ होता है। वहीं, रेल बजट को अलग से पेश करने की परंपरा 1924 से शुरू हुई थी।

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साल 2017 में आम बजट को लेकर दो अहम बदलाव किए गए थे, जिनमें  पहली बार आम बजट फरवरी की आखिरी तारीखों की बजाय 1 फरवरी को पेश किया गया और रेल बजट को आम बजट के साथ पेश किया गया था। इस पेश होते ही 92 सालों से चली आ रही रेल बजट की रवायत भी खत्म हो गई। आज हम आपको इसी रेल बजट के रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी देंगे जो शायद आपको न पता हों।

1-बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के 'बॉजेट' से हुई है, जिसका अर्थ चमड़े का बटुआ होता है।2-ब्रिटिश सरकार ने 1921 में रेलवे के वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के लिए बनी समिति के रिपोर्ट के आधार पर रेल बजट प्रस्तुत करने की अनुशंसा की गई थी।3-रेल बजट को अलग से पेश करने की परंपरा 1924 से शुरू हुई थी। आजादी के बाद भी यह परंपरा चलती रही।4-भारत के संविधान में रेल बजट का कोई उल्लेख नहीं है। इसके बावजूद लोकसभा में अनुच्छेद 112 और 204 के तहत पेश किया जाता है, ये दोनों अनुच्छेद आम बजट से जुड़े हैं।5-यह लोकसभा में धन विधेयक के रूप में केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता था।6-रेल बजट का सीधा प्रसारण 24 मार्च 1994 से प्रारंभ हुआ था।7- आजाद भारत का पहला रेल बजट नवंबर, सन 1947 में जॉन मथाई ने पेश किया था।8-आमतौर पर रेल बजट आम बजट से 2 दिन पहले पेश किया जाता था। 9-इस बजट में पिछले वित्त वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण भी किया जाता था।10-भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में महाराष्ट्र के मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गयी थी।11-सबसे ज्यादा बार रेल बजट करने का रिकॉर्ड जगजीवन राम के नाम पर है, जिन्होंने लगातार 7 सालों तक रेल बजट पेश किया। जगजीवन राम साल 1956 से लेकर 1962 तक रेल मंत्री रहे।12-बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव के नाम लगातार 6 बार रेल बजट प्रस्तुत किया है। वे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में 2004-2009 के बीच रेल मंत्री थे।13-ममता बनर्जी रेल बजट पेश करने वाली पहली महिला रेल मंत्री हैं। 2002 में उन्होंने रेल बजट प्रस्तुत किया था।14-रेल बजट को आम बजट में विलय के लिए राष्ट्रपति ने भारत सरकार (कामकाज का आवंटन) नियम, 1961 में संशोधन को मंजूरी दे दी थी।15-सुरेश प्रभु अंतिम रेल मंत्री हैं जिन्होंने 2016 में अंतिम बार रेल बजट पेश किया।

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