Budget 2024: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आदिवासी समाज का भी विशेष ध्यान रखा है। संसद में अपने बजट भाषण में वित्तमंत्री ने बताया कि आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा।
निर्मला सीतारमण ने आदिवासी समाज के उत्थान और इन क्षेत्रों में विकास के लिए अपना खजाना खोला। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी। इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा।
अन्य अहम घोषणाओं में निर्मला सीतारमण ने कहा कि खेती में उत्पादकता, रोजगार और क्षमता विकास, समग्र मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय , विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अधोसरंचना, नवाचार, शोध और विकास और अगली पीढ़ी के सुधार पर सरकार की विशेष नजर है।
निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को घोषणा की कि वह देश के पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की 100 शाखाएं स्थापित की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की। आईपीपीबी में वर्तमान में करोड़ों खाते हैं और यह लाखों शाखाओं के जरिये संचालित किए जाते हैं।
इसके अलावा बिहार के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर पर हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को समर्थन देंगे। यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा। हम सड़क संपर्क परियोजनाओं पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा के विकास में भी सहयोग करेंगे और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन का पुल बनाया जाएगा।"