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बजट 2021: जानें कौन सी 5 सरकारी कंपनी बिकने वाली है, 1.75 लाख करोड़ रुपये विनिवेश से जुटाने का है लक्ष्य

By अनुराग आनंद | Updated: February 1, 2021 15:23 IST

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बजट 2021 में साफ किया है कि देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए और सरकारी खजाने को भरने के लिए विनिवेश को बढ़ावा देने की जरूरत है। ऐसे में जानिए सरकार ने किन 5 कंपनियों को बेचने का फैसला किया है...

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ठळक मुद्देपिछले साल मोदी सरकार ने कहा था कि हम विनिवेश से 2.1 लाख करोड़ रुपये जुटाएंगे लेकिन सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी पीछे रह गई थी।इस बार सरकार ने पिछले साल की तुलना में 35 हजार करोड़ रुपये कम विनिवेश से जमा करने का फैसला किया है। इसके लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कई बड़ी सरकारी कंपनियों को बेचने का फैसला भी किया है।

नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सरकारी खजाने को भरने के लिए कई अहम फैसले पहले भी लिए हैं। लेकिन, इस बार सरकार ने बजट 2021 में इस बात का ऐलान किया है कि आगामी वित्तीय वर्ष में पौने 2 लाख करोड़ रुपये विनिवेश से जुटाने का प्रयास किया जाएगा।

बता दें कि पिछले साल मोदी सरकार ने कहा था कि हम विनिवेश से 2.1 लाख करोड़ रुपये जुटाएंगे लेकिन सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने से काफी पीछे रह गई थी। ऐसे में इस बार सरकार ने पिछले साल की तुलना में 35 हजार करोड़ रुपये कम विनिवेश से जमा करने का फैसला किया है। 

बजट पेश करते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस रकम को जुटाने के लिए सरकार के पास प्लान तैयार है। मोदी सरकार ने इस दौरान साफ किया कि विनिवेश से पैसा जुटाने के लिए कई सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कंपनी के हवाले बेचने का फैसला लिया जा चुका है।

आइए जानते हैं केंद्र सरकार किन सरकारी कंपनियों को बेच सकती है-

1 BPCL- बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकारी कंपनी बीपीसीएल में विनिवेश के लिए सरकार मन बना चुकी है। बता दें कि बीपीसीएल के देश में 17,138 पेट्रोल पंप हैं। भारत सरकार की इसमें कुल 52.98 प्रतिशत हिस्सेदारी है। सरकार बीपीसीएल को खरीदने वाली कंपनी को मालिकाना हक के साथ करीब 114.91 करोड़ रुपए की शेयर पर अधिकार भी देगी।

2 AIR INDIA- केंद्र सरकार एयर इंडिया को बेचना चाहती है। सरकार ने बताया है कि इस समय इस कंपनी पर कुल 60,074 करोड़ रुपये का कर्ज है। ऐसे में खरीदने वाले को इस कंपनी को खरीदने के बाद सरकार को केवल 23,286.5 करोड़ रुपये देने होंगे। 

3 CONCOR- कॉनकॉर (कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) को भी केंद्र सरकार प्राइवेट कंपनियों के पास बेचने का मन बना चुकी है। सरकार ने बजट में साफ किया कि इस कंपनी में विनिवेश के लिए फैसला लिया जा चुका है। 

4 LIC का IPO- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण के दौरान इस बात का जिक्र किया है कि अगले वित्त वर्ष में सरकारी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी का आईपीओ लांच करने की तैयारी है। सरकार की तरफ से अपनी बात रखते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसके लिए कुछ कानून में बदलाव की जरूरत होगी लेकिन सरकार एलआईसी में अपनी 25 फीसद हिस्सेदारी को कम करेगी। 

5 SCI- एससीआई का अर्थ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। यह भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली कंपनी है। बता दें कि SCI आज एकमात्र ऐसी भारतीय शिपिंग कंपनी है जो किसी भी भारी वस्तुओं को समुद्री मार्ग से लाने या फिर अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर सेवा प्रदान करने जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। लिक्विड हो या फिर ठोस वस्तुओं को समुद्री मार्ग से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की व्यवस्था देखता है। लेकिन, इस कंपनी को सरकार ने प्राइवेट कंपनियों के हाथों में देने का फैसला किया है। 

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