देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने शुक्रवार (1 फरवरी) को अपनी कार्यकाल का आखिरी यानि अंतरिम बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने खासकर मिडिल क्लास पर फोकस किया। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल इंडिया का भी सपना देखा है। केन्द्रीय वित्त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने बजट-2019 को पेश करते हुए कहा कि भारत अब दुनिया में मोबाइल डेटा का सर्वाधिक उपयोग करने वाला देश बन गया है।
वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अब इसके प्रभाव को बढ़ाकर छूटे हुए क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना है। अगले पांच सालों के दौरान 1 लाख गांवों को डिजिटल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जन सुविधा केन्द्रों (सीएससी) के विस्तार के जरिये इस लक्ष्य को हासिल किया जाएगा।
पीयूष गोयल ने कहा कि जन सुविधा केन्द्र गांव में कनेक्टिविटी के साथ-साथ अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं और डिजिटल ढांचा भी तैयार कर रहे हैं, जिससे हमारे गांव डिजिटल गांवों में बदल रहे हैं। 3 लाख से अधिक जन सुविधा केन्द्र लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ नागरिकों को अनेक डिजिटल सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि अब दुनिया में भारत में सबसे सस्ते मोबाइल टैरिफ उपलब्ध है, भारत अब दुनिया में मोबाइल डेटा के उपयोग के मामले में विश्व में अग्रणी है। पिछले पांच वर्षों के दौरान मोबाइल डेटा के मासिक उपयोग में 50 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। भारत में अब डेटा और वॉयस कॉल्स की कीमत संभावतः विश्व में सबसे कम हैं।
वित्तमंत्री गोयल ने कहा कि 'मेक इन इंडिया' के अंतर्गत भारत मोबाइल पुर्जों की निर्माता कंपनियों के साथ नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज मेक इन इंडिया के तहत मोबाइल और मोबाइल पुर्जों की निर्माता कंपनियों की संख्या 2 से बढ़कर 268 से अधिक हो गई है जो रोजगार के अपार अवसर प्रदान कर रही है।