Bihar Budget 2025-26: वित्तीय वर्ष 2025-26 के बिहार के बजट को लेकर मंगलवार को उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा और प्रौद्दिकी मंत्री सुमित कुमार समेत विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव और सचिव मौजूद थे। बैठक को लेकर सम्राट चौधरी ने बताया कि आगामी 2025-26 के बजट का स्वरूप इस बैठक में तैयार किया जाएगा। किस विभाग को कितनी राशि आवंटित करनी है और पहले से जारी विभिन्न योजनाओं को कैसे आगे लेकर जाना है, सब कुछ इस बैठक में तय किया गया।
वहीं इस दौरान जब सम्राट चौधरी से जब यह पूछा गया कि पिछले तीन वर्ष से बिहार के लोक कलाकार को राज्य व मेधा पुरस्कार क्यों नहीं दिया जा रहा? तो इसपर इन्होंने सिर्फ इतना कहकर अपना पलड़ा झाड़ लिया कि मैं इसको दिखवा लूंगा, इस मामले को लेकर सरकार गंभीर है। बता दें कि बिहार के वित्त मंत्री की बजट पूर्व यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है।
ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस बार के बजट में सरकार का कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग, आईटी पर विशेष फोकस होगा। इस बार बिहार का सालाना बजट 3 लाख करोड़ के पार जा सकता है। पिछले साल का बजट 2.78 लाख करोड़ था, जिसमें 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा सकती है। बताया जा रहा है कि इस बार के बजट में रोजगार और महिला उत्थान को प्राथमिकता दी जा सकती है।
चुनावी साल है, लिहाजा सरकार का फोकस अधिक से अधिक नौकरी देने और महिलाओं के कल्याण पर हो सकता है। बजट में जिन मुद्दों को प्राथमिकता मिल सकती है, उनमें शहरी क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए जीविका के विस्तार, पिछड़े वर्गों के लिए सहायता योजना (प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होने पर एकमुश्त नकद राशि दिए जाने का प्रावधान) का विस्तार, गरीब परिवारों के रोजी-रोजगार के लिए 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का विस्तार आदि शामिल हैं। वहीं, बजट 2025-26 में शिक्षा और स्वास्थ्य को तरजीह मिल सकती है।
शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का बजट भी बढ़ाया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार में आने पर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पेंशन की राशि बढ़ाने का वादा किया है। हो सकता है कि सरकार पहले ही पेंशन आदि की राशि बढ़ा दे।
इसके अलावा किसानों के लिए भी बजट में खास प्रावधान किए जा सकते हैं। खाद, बीज, कृषि उपकरण आदि में किसानों को और अधिक सहूलियत हो, इसके इंतजाम किए जा सकते हैं। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है।