नई दिल्ली: मनीकंट्रोल ने रविवार को बताया कि नकदी संकट से जूझ रहे गो फर्स्ट को एक बड़ी राहत देते हुए, एयरलाइन के ऋणदाताओं ने लगभग 400 करोड़ रुपये की अंतरिम फंडिंग को मंजूरी दे दी है। पिछले महीने, गो फर्स्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष स्वैच्छिक दिवाला समाधान कार्यवाही के लिए आवेदन किया था।
संकटग्रस्त एयरलाइन ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं और अपना घरेलू परिचालन शुरू करने के लिए धन की तलाश कर रही थी। अब, लेनदारों की समिति (सीओसी), जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, डॉयचे बैंक और आईडीबीआई बैंक शामिल हैं, ने अतिरिक्त फंडिंग के अनुरोध को मंजूरी दे दी है।
रिपोर्ट में विकास से परिचित तीन व्यक्तियों का हवाला देते हुए कहा गया है। एक शीर्ष बैंकर ने समाचार आउटलेट बताया कि ऋणदाताओं ने व्यापार योजना के आधार पर और संचालन के पुनरुद्धार का समर्थन करने के लिए संकटग्रस्त एयरलाइन को लगभग 400 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
बैंकर ने कहा कि ऋणदाता व्यवसाय योजना के आधार पर नई फंडिंग और परिचालन को पुनर्जीवित करने पर सहमत हुए हैं। एक अन्य बैंकर ने कहा, अभी के लिए, स्वीकृत राशि लगभग 400 से 450 करोड़ रुपये है, और बाद में विशिष्ट घटनाओं के लिए आवश्यकता पड़ने पर ऋणदाता अतिरिक्त आकस्मिक धन के लिए खुले हो सकते हैं।
इस सप्ताह की शुरुआत में, रॉयटर्स ने बताया कि गो फर्स्ट ने बुधवार को ऋणदाताओं की बैठक में अतिरिक्त धनराशि की मांग की थी। एयरलाइन 4 बिलियन से 6 बिलियन भारतीय रुपये के बीच अतिरिक्त धनराशि की मांग कर रही थी, उधारदाताओं को अगले 48 घंटों में प्रस्तावों का मूल्यांकन करने की उम्मीद थी। गो फर्स्ट ने जुलाई में परिचालन फिर से शुरू करने और 22 विमानों के साथ 78 दैनिक उड़ानें संचालित करने की योजना बनाई है।
हालांकि गो फर्स्ट दिवालियापन फाइलिंग में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक और ड्यूश बैंक को उसके लेनदारों में सूचीबद्ध किया गया है, जिन पर कुल 65.21 अरब रुपये बकाया हैं।