नई दिल्ली: बैंक कर्मियों के एक केंद्रीय संगठन यूनियन फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने केंद्र सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण करने को लेकर हाल में लिए गए फैसले के विरोध में इस हड़ताल का आयोजन किया है।
इंडिया डॉट कॉम के मुताबिक, बैंककर्मियों ने केंद्र सरकार के दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के निजीकरण की घोषणा के विरोध में 15 मार्च और 16 मार्च को 2-दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है।
सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक ने कहा कि प्रस्तावित हड़ताल के कारण देश भर में इन दो दिनों के लिए बैंकिंग सेवाएं बाधित हो सकती हैं।
साथ ही बैंक की तरफ से कहा गया है कि हमें भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा सूचित किया गया है कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने 15 मार्च और 16 मार्च को बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को लेकर 15 मार्च और 16 मार्च को हड़ताल का आह्वान किया है।
जानें बैंक हड़ताल (Bank Strike) से जुड़ी 5 अहम बातें-
1. कैनरा बैंक ने अपने संगठन के निर्देश के आधार पर यह भी कहा कि हड़ताल के दौरान बैंक शाखाओं और कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है।
2. अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (AIBEA), अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ (AIBOC), बैंक कर्मचारी संघ (NCBE), अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ (AIBOA), बैंक कर्मचारी महासंघ oflndia (BEFI), भारतीय नेशनल बैंक एम्प्लाइज़ फेडरेशन फ़ेडरेशन ऑफ़ केनरा बैंक एम्प्लाइज़ कांग्रेस (INBEF), इंडियन नेशनल बैंक ऑफ़िसर्स कांग्रेस (INBOC), नेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ़ बैंक वर्कर्स (NOBW), नेशनल ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ बैंक ऑफिसर्स (NOBO), ऑल इंडिया नेशनल बैंक ऑफ़िसर्स ' फेडरेशन केनरा बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (Regd।) (AINBOF) उन बैंक यूनियनों में से हैं, जिन्होंने सरकार द्वारा दो राज्य-स्वामित्व वाले बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया है।
3. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में अपनी विनिवेश योजना के हिस्से के रूप में दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के निजीकरण की घोषणा की।
4. 2019 में सरकार ने पहले ही एलआईसी (LIC) को अपनी बड़ी हिस्सेदारी बेचकर IDBI बैंक का निजीकरण कर दिया और पिछले चार वर्षों में 14 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय कर दिया।
5. बैंक यूनियनों ने सरकार के सभी निजी क्षेत्र के बैंकों को सरकार से संबंधित व्यवसाय में अनुमति देने के सरकार के फैसले का भी विरोध किया है।