अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने कृषि और बागवानी के जरिए राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दो ऋण संबद्ध योजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे कृषि आधारित क्षेत्रों में 300 करोड़ रुपये के निवेश में मदद मिलेगी। राज्य के एक मंत्री ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर कृषि योजना और बागवानी के लिए आत्मनिर्भर बागवानी योजना की खातिर 60-60 करोड़ रुपये की सब्सिडी निर्धारित की है। गृह मंत्री बमांग फेलिक्स ने संवाददाताओं से कहा कि ऋण संबद्ध योजनाओं के तीन घटक होंगे- बैंक ऋण, सब्सिडी और लाभार्थियों का योगदान। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की थी। बैठक में निर्णय लिया गया कि योजना में सब्सिडी का हिस्सा 45 प्रतिशत होगा जबकि लाभार्थी को 10 प्रतिशत योगदान करना होगा शेष बैंक रिण होगा। फेलिक्स ने कहा कि योजना खेती करने वालों, स्वयं सहायता समूहों और कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिये उपलब्ध होगी। इस कार्यक्रम के तहत किसान 1.6 लाख रुपये का कर्ज बिना बैंक गारंटी के, स्वयं सहायता समूह 10 लाख रुपये तक प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिये लोगों को अपने जिले के डिप्टी कमीशनर के कार्यालय में आवेदन करना होगा। इसमें 300 करोड़ रुपये का निवेश क्षेत्र में होने की उम्मीद है। इसमें सरकार का सब्सिडी हिस्सा 120 करोड़ रुपये के करीब रहने का अनुमान है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।