कोलकाता, 13 दिसंबर इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) ने केंद्र से सीमित देनदारी भागीदारी (एलएलपी) और व्यक्तिगत मालिकाना हक और प्रबंधन वाली कंपनियों को कम कॉरपोरेट कर का लाभ देने की अपील की। उसने कहा कि इससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए कोष उपलब्ध होंगे तथा निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
प्रत्यक्ष कर पेशेवरों के निकाय ने भी लोगों पर कर के बोझ को कम करने की मांग की और सरकार से वित्त वर्ष 2022-23 के आगामी बजट में आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर चार लाख रुपये करने का अनुरोध किया।
ईईसीसी इंडिया के चेयरमैन महेश देसाई ने दावा किया कि लगभग 84 प्रतिशत छोटे कारोबारों को कम कॉरपोरेट कर के लाभ से वंचित किया जा रहा है, जबकि इस कर का उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों को अधिक निवेश योग्य अधिशेष प्रदान करना था।
उन्होंने कहा, "अगर कर कटौती से कारोबारी इकाइयों के हाथों में अधिक पैसा छोड़कर निवेश चक्र शुरू करना है, तो मालिकाना कंपनियों और एलएलपी को भी लाभ देने की जरूरत होगी क्योंकि वे इस वर्ग का सबसे बड़ा हिस्सा हैं और यह एमएसएमई के उत्थान के लिए जरूरी है।
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