मालदीव सरकार द्वारा राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के नेतृत्व में की जाने वाली भारत विरोधी बयानबाजी से डरने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकार कर दिया है। मुइज्जू ने आधिकारिक तौर पर कहा था कि भारत 15 मार्च से पहले अपनी सैन्य उपस्थिति वापस ले ले। इसके विपरीत, भारत ने अपना रुख सख्त कर दिया है और मालदीव में बंदरगाह बनाने की प्रक्रिया तुरंत रोकने का फैसला किया है।
सद्भावना के संकेत के रूप में मोदी सरकार ने 2020 में घोषणा की थी कि भारत मालदीव में कई विकासात्मक परियोजनाएं शुरू करेगा, जिसमें 50 करोड़ डॉलर का ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (जीएमसीपी) भी शामिल है, जिसे देश में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के रूप में पेश किया गया है। भारत ने 10 करोड़ डॉलर के अनुदान और 40 करोड़ डॉलर की नई क्रेडिट लाइन सहित एक वित्तीय पैकेज के माध्यम से मालदीव में जीएमसीपी के कार्यान्वयन का वादा किया था।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 2020 में समझौते पर हस्ताक्षर किए और निविदा भी जारी की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 मई, 2023 को आधारशिला रखी, जो 11 वर्षों में किसी भारतीय रक्षा मंत्री की द्वीप राष्ट्र की पहली यात्रा थी। लेकिन, हाल ही में मालदीव के मंत्रियों द्वारा मोदी को निशाना बनाकर की गई अपमानजनक टिप्पणियों के बाद यह सद्भाव खत्म हो गया।
मालदीव के मंत्रियों ने मोदी की हालिया लक्षद्वीप यात्रा को लेकर उनका मजाक उड़ाया। हालांकि, मालदीव के राष्ट्रपति ने तीन मंत्रियों को निलंबित कर दिया, लेकिन कोई माफी नहीं मांगी गई। रिश्ते तब सबसे खराब हो गए जब राष्ट्रपति मुइज्जू ने अपनी पांच दिवसीय चीन यात्रा के समापन के बाद कहा कि किसी भी देश को उनके देश को 'धमकाने' का अधिकार नहीं है।
'जैसे को तैसा' का जवाब देते हुए, भारत सरकार ने अब बंदरगाह परियोजना को रोकने का फैसला किया है, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत को झुकाया नहीं जा सकता। भारत ने द्वीपीय देश में चल रही कई अन्य परियोजनाओं को भी रोकने का फैसला किया है।