ब्लॉग: दबावों से घिरे नेतन्याहू की बढ़ती जा रही हैं चिंताएं

वप्पाला बालाचंद्रन

छठे कार्यकाल के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कई मोर्चों पर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है. 25 जून को, इजराइल में यूक्रेनी दूतावास ने यूक्रेन युद्ध पर इजराइल की ‘रूस समर्थक स्थिति’ की आलोचना करते हुए एक ‘कठोर’ बयान जारी किया. 30 जून को लंदन स्थित अरब अखबार अशराक अल-अवसत ने आरोप लगाया कि इजराइल वेस्ट बैंक पर ‘हजारों’ नए घर बनाने की योजना बना रहा था.

कथित तौर पर नेतन्याहू के प्रधानमंत्री के रूप में चौथे और पांचवें कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार के तीन मामले, जिसके लिए उन पर 2019 में आरोप पत्र दायर किया गया था, ट्रायल के चरण में पहुंच गए हैं और अदालतों ने सबूत सुनना शुरू कर दिया है. 25 जून को हॉलीवुड फिल्म निर्माता, अर्नोन मिल्चन ने ‘केस 1000’ नामक एक मामले के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस से अदालत को बताया कि नेतन्याहू के कहने पर वे उन्हें महंगे उपहार ‘नियमित रूप से’ भेजते थे.

हालांकि, नेतन्याहू के लिए अधिक चिंता की बात यह है कि वेस्ट बैंक फिलिस्तीनी क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था में तीव्र गिरावट आई है, जिसके लिए उन्हें भारी अंतरराष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ रहा है.

अनिश्चितता की लंबी अवधि के बाद दिसंबर 2022 में बनी नेतन्याहू के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार को ‘इजराइल के इतिहास में सबसे दक्षिणपंथी प्रशासन के रूप में वर्णित किया गया है क्योंकि उन्होंने कई अति-दक्षिणपंथी सहयोगियों को इकट्ठा किया जो न्यायपालिका के बारे में उनकी प्रतिकूल राय से सहमत हैं. ‘शास’ और यूनाइटेड टोरा इस बात से नाखुश हैं कि अति-रूढ़िवादी युवाओं को सैन्य भर्ती से छूट देने के उनके संसदीय कदम न्यायपालिका द्वारा अवरुद्ध हैं.

नए गठबंधन द्वारा उठाए गए पहले कदमों में से एक सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों पर अंकुश लगाने का प्रयास था जिसे ‘निर्वाचित अधिकारियों के लिए तर्कसंगतता मानक’ कहा जाता है जिसके माध्यम से अदालत कैबिनेट नियुक्ति को रद्द कर सकती है. 18 जनवरी, 2023 को, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को शास नेता आर्येह डेरी को मंत्रिमंडल से हटाने का ‘आदेश’ दिया क्योंकि उन्हें टैक्स धोखाधड़ी में दोषी ठहराया गया था. शास के पास नेसेट (संसद) में 11 सीटें हैं. 

‘न्यायिक सुधारों’ के मुख्य वास्तुकार नेतन्याहू के न्याय मंत्री यारिव लेविन ने तब आरोप लगाया कि ‘बेंच ने लोगों की पसंद का सम्मान नहीं करने का फैसला किया था.’ अन्य सुधारों में न्यायिक नियुक्तियों पर राजनीतिक नियंत्रण और नेसेट विधेयक के माध्यम से अदालतों के फैसलों को रद्द करना शामिल है.