भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्न में प्रशिक्षित लोगों की बहुत कमी है। देश में सवा अरब से अधिक आबादी के लिए महज 26 हजार सरकारी अस्पताल हैं अर्थात् 47 हजार लोगों पर सिर्फ एक सरकारी अस्पताल है। देशभर के सरकारी अस्पतालों में इतनी बड़ी आबादी के लिए कर
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आज के दौर में सरकार की ओर से प्रायोजित साइबर हमलों को प्राथमिकता दी जा रही है. एक तो इसकी लागत बहुत कम है और दूसरा इन्हें अंजाम देना भी आसान है. इसके दुर्लभ राजनयिक नतीजे भी मिलते हैं.
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नि:संदेह विभिन्न लोकलुभावन योजनाओं और विभिन्न कर छूटों के कारण श्रीलंका आर्थिक बर्बादी का सामना कर रहा है, ऐसे में हमारे देश में उन विभिन्न राज्यों की सरकारों के द्वारा श्रीलंका के उदाहरण को सामने रखना होगा, जिन राज्यों ने लोकलुभावन योजनाओं और ढेर सा
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एक वक्त नेपाल की पहचान हिंदू राष्ट्र के तौर पर स्थापित थी, लेकिन राजशाही खत्म होने के बाद से नेपाल ने हिंदू राष्ट्र की छवि को छोड़ कर लोकतांत्रिक मूल्यों पर अपनी नई व्यवस्था को अपनाया। बीते कुछ सालों में नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता की वजह से वहां चीन
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भारत ने बूचा को बूचड़खाना बनाने का जो विरोध किया, वह ठीक है. भारत की आलोचना का शायद रूस पर कोई असर न पड़े लेकिन भारत की तटस्थता को अब दुनिया के राष्ट्र भारत का गूंगापन नहीं समझेंगे.
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बढ़ती महत्वाकांक्षा ने भाजपा को चिंतित कर दिया है. ये पार्टी कांग्रेस के विकल्प के रूप में उभरती नजर आ रही है.
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हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका का चीन की तरफ झुकाव था और जब वहां संकट का समय है तो भारत ने मदद का हाथ बढ़ाकर उसे संबल दिया है। नेपाल भी लिपुलेख सीमा विवाद की कड़वाहट पीछे छोड़ चुका है और यही कारण है कि अभी हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा न
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श्रीलंका इस समय बड़ी मुसीबत का सामना कर रहा है. सरकार की नीतियों के खिलाफ सारे देश में रोष फैला हुआ है. महंगाई श्रीलंका में चरम पर है. आलम ये है कि श्रीलंका अराजकता के दौर में प्रवेश करने के मुहाने पर खड़ा है.
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