गरीबों को मुफ्त राशन देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोरोना महामारी के दौरान आरंभ हुई थी। बाद में उसे कई बार आगे बढ़ाया गया। बीते साल इसे दिसंबर 2023 तक बढ़ाया गया।
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भाजपा ने अपने पुराने गठबंधन: एनडीए का रजत जयंती वर्ष में विस्तार करते हुए कुनबा 38 दलों तक पहुंचा दिया था। इशारा अगले लोकसभा चुनावों की ओर था, मगर इस बीच विधानसभा चुनाव की परीक्षा में ही दोनों गठबंधन फेल होते नजर आ रहे हैं।
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पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की सुबह ऐसी हो रही है कि धुंध के बीच सूरज छिप जा रहा है और हवा जहरीली हो गई है। घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है। पर उससे भी काम नहीं चलता क्योंकि वही हवा घर के भीतर भी पहुंच रही है।
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फिलिस्तीन में हजारों लोग मारे जा चुके हैं। चार हजार से ज्यादा तो बच्चे मरे हैं। हमास ने जो इजरायल में किया वह भी क्रूरता थी और बदले की आग में जो इजराइल कर रहा है, वह भी नृशंस क्रूरता ही है।
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इन सभी आंदोलनों की शुरुआत में विपक्ष के नेताओं ने भले ही सरकार के खिलाफ आंदोलन समझ कर उन्हें हल्के में लेने की भूल की, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ में आया कि इनकी आंच उन तक भी पहुंच रही है।
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दिल्ली में ‘एयर क्वालिटी इंडेक्स’ 418 है, तो वहीं गाजियाबाद में 265, नोएडा में 357, लखनऊ में 272, हरियाणा के हिसार में 404, जयपुर में 207 और मुंबई में 216 है। अब यदि हम कहीं जाना भी चाहें तो कहां जाएं? क्योंकि कहीं भी चले जाइए, आपको सांस लेने के लिए
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लापरवाही के कारण बढ़ते हादसे चिंता का बड़ा सबब हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, सड़क हादसों की संख्या में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई और उनसे होने वाली मृत्यु की दर 9.4 प्रतिशत बढ़ी।
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कतार में खड़े अधिकतर लोगों के पास जब दो हजार रु. के ठीक दस नोट हों तो आगे और ज्यादा जांच किए जाने की जरूरत तो महसूस होती ही है ताकि पता चल सके कि आखिर वे कौन लोग हैं जिन्होंने अभी तक इतनी बड़ी संख्या में दो हजार के नोटों को बचाकर रखा है?
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चुनावी मौसम के दौरान भाजपा, कांग्रेस या बीआरएस (तेलंगाना) समेत अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा मतदाताओं से किए जा रहे तमाम वादों को पढ़ते हुए बरबस इसकी याद आती है। सभी प्रकार के आरक्षण (सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 50% की कानूनी सीमा के बावजूद) से ले
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आर. वेंकटरमणि ने शीर्ष न्यायालय में चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई से पहले केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि देश की जनता को राजनीतिक दलों को चंदा कौन देता है, यह जानने का अधिकार नहीं है।
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