जयंतीलाल भंडारी
पिछले दिनों 13 से 15 नवंबर को सिंगापुर में आयोजत क्षेत्रीय आर्थिक साङोदारी सम्मेलनों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से भारत क्षेत्रीय आर्थिक साङोदारी की नई डगर पर आगे बढ़ा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साङोदारी (आरसीईपी) समझौते पर इससे संबंधित देशों के राष्ट्रप्रमुखों के सम्मेलन में शामिल हुए. यह महत्वाकांक्षी समझौता 10 आसियान देशों (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, लाओस और वियतनाम) के अलावा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान व द. कोरिया के बीच प्रस्तावित है. इस सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि आरसीईपी के लिए सात क्षेत्रों में सहमति बन गई है. इसमें आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग, लघु एवं मझोले उद्यम, सीमा शुल्क प्रक्रियाएं एवं व्यापार सुविधा, सरकारी खरीद, संस्थागत प्रावधान, स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपायों तथा मानक, तकनीकी नियमन एवं सहमति मूल्यांकन प्रक्रियाएं शामिल हैं. इस सम्मेलन के दौरान मोदी ने 2019 तक इस समझौते को अंतिम रूप देने का आह्वान किया.
निसंदेह आसियान और पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत के लगातार संबंध अच्छे होते गए हैं. इसका फायदा नए क्षेत्रीय आर्थिक समझौते के बाद और ज्यादा बढ़ेगा. इस समय भारत आसियान का चौथा सबसे बड़ा साङोदार है. जो भारत-आसियान व्यापार 1990 में मात्र 2.4 अरब डॉलर का था वहीं वह वर्ष 2016-17 में करीब 80 अरब डॉलर की ऊंचाई पर पहुंच गया है. इसे 2022 तक 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है.
इसमें कोई दोमत नहीं है कि भारत ने पूरब में काम करो की अहमियत को समझकर आसियान तथा पूर्वी एशियाई देशों से संबंध बढ़ाने की कवायद तेज की है. ऐसे में अब भारत को आसियान और पूर्वी एशियाई देशों में आरसीईपी समझौते पर अपनी नई छाप छोड़ने के साथ-साथ चमकीली व्यापार संभावनाओं को साकार करने हेतु रणनीतिक प्रयास करने होंगे.