यह सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन सच है। हंगामे के बीच संसद में खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक पारित किए जाने के केंद्र सरकार के कदम से गैर-एनडीए शासित अधिकांश राज्यों को फायदा हुआ है। चाहे वह बिहार हो, झारखंड हो, तेलंगाना हो, ओडिशा हो, केरल हो या पश्चिम बंगाल; सभी खनिज समृद्ध राज्य हैं लेकिन दशकों से किसी न किसी कारण से इसका फायदा उठाने में असमर्थ रहे हैं।
नया अधिनियम उनके लिए दुर्लभ खनिजों की विशाल क्षमता का दोहन करना और लाभ उठाना आसान बनाता है। ऐसी पहचानी गई 107 खदानों में से राज्यों को केवल 19 की नीलामी की अनुमति दी गई थी। केंद्र एक प्रतिस्पर्धी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से महत्वपूर्ण लीथियम युक्त खनिजों, बेरिल और अन्य बेरीलियम युक्त खनिजों, टाइटेनियम युक्त खनिजों और अयस्कों व जिरकोनियम युक्त खनिजों वाली 88 खदानों की नीलामी करने के लिए तैयार है लेकिन नीलामी से प्राप्त राजस्व केंद्र सरकार के खजाने में नहीं जाएगा। पैसा राज्य सरकारों को हस्तांतरित किया जाएगा।
राज्यों को इन दुर्लभ खनिजों की नीलामी की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि निजी क्षेत्र के लोग लीथियम, कोबाल्ट, सेलेनियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन और अन्य खनिजों की खोज में आगे आएंगे। विजेता बोलीदाता का चयन राजस्व-साझाकरण फॉर्मूले पर किया जाएगा। ये खनिज समृद्ध राज्य इन दुर्लभ खनिजों को निकालने के लिए संघर्ष कर रहे थे और मोदी ने इस कठिन समय में उन्हें खुश कर दिया।
बीसीसीआई के पद का लालच देकर ठगी !
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) में एक प्रमुख पद पाने की बेताबी ने एक शीर्ष पुलिस अधिकारी को जाल में फंसा दिया। उच्च और शक्तिशाली वर्ग के लोगों का यह ऐसा असामान्य मामला है, जो मानते हैं कि उन्हें कभी धोखा नहीं दिया जा सकता।
इसने क्रिकेट जगत और पुलिस को स्तब्ध कर दिया है। समाज में ऐसे मामलों का एक कारण उनका यह अति आत्मविश्वास है कि वे इतने चतुर हैं कि उन्हें धोखा नहीं दिया जा सकता। हरियाणा के एक पूर्व पुलिस महानिदेशक से जुड़ा एक विचित्र मामला सामने आया है, जिससे पता चला है कि ठग नए जमाने में कैसे काम कर रहे हैं। सेवानिवृत्त डीजीपी एक ठग का शिकार हो गए और कहा जाता है कि उन्होंने बीसीसीआई में एक महत्वपूर्ण पद पाने के लिए बड़ी रकम गंवा दी।
ठगों के एक सफेदपोश समूह ने उनसे संपर्क किया और उन्हें बीसीसीआई की भ्रष्टाचार-निरोधक इकाई के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए जाने का आश्वासन दिया। कहा गया कि इस इकाई के वर्तमान प्रमुख, गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी, एसएचएस खंडावाला का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और शीर्ष पुलिस अधिकारी को तीन साल के कार्यकाल के लिए प्रमुख का पद मिल सकता है।
खबरों की मानें तो ठग बड़ी रकम ऐंठने में सफल रहा। बीसीसीआई नामित प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक नियुक्ति-पत्र भी उन्हें सौंपा गय। ठग ने संबंधित शीर्ष अधिकारी से टेलीफोन पर बातचीत भी कराई। बीसीसीआई के पत्राचार के अनुसार, जिसकी एक प्रति लेखक के पास है, कहा गया है कि पूर्व डीजीपी का भ्रष्टाचार विरोधी इकाई के प्रमुख के रूप में 15 जुलाई 2023 से 14 जुलाई 2026 तक तीन साल का कार्यकाल होगा।
संबंधित डीजीपी 2020 में महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे और हरियाणा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। ठगे जाने का एहसास होने के बाद, निराश अधिकारी निजी यात्रा पर अमेरिका के लिए रवाना हो गए।
पूर्व डीजीपी ने ठग के खिलाफ औपचारिक रूप से कोई मामला दर्ज नहीं कराया है। ठगी का यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब हाल ही में गुजरात के रहने वाले एक ठग ने जम्मू-कश्मीर में कई शीर्ष अधिकारियों और यहां तक कि एक एलजी के साथ भी ठगी की थी।
राहुल की कुकिंग क्लास
जिस दिन राहुल गांधी को उनकी लोकसभा सीट से संबंधित अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, कई विपक्षी नेताओं ने उन्हें फोन पर बधाई दी। इनमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी थे। खुशनुमा बातचीत के दौरान राहुल ने लालू से पूछा, ‘मैंने सुना है आप बेहद स्वादिष्ट खाना बनाते हैं!’ लालू ने हां कहा और उसी शाम राहुल को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया।
राहुल सहमत हो गए लेकिन व्यक्तिगत अनुरोध किया; ‘आप मेरी उपस्थिति में पकवान बनाएं क्योंकि मैं खाना बनाना सीखना चाहता हूं। आप सारी तैयारी कर लीजिए। लेकिन खाना मेरी उपस्थिति में बनाया जाए।’ राहुल समय पर पहुंचे और सक्रिय रूप से यह देखने में भाग लिया कि पकवान कैसे पकाया जा रहा है और पूरी प्रक्रिया का वीडियो बनाया।
इस मौके पर बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। राहुल ने लालू के परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर खाना खाया। ऐसा लगता है कि जब राहुल अपने सरकारी बंगले में शिफ्ट होंगे तो पकवान बनाने में अपना हाथ आजमाएंगे। उन्होंने संदीप दीक्षित के घर में शिफ्ट होने की योजना छोड़ दी थी क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों ने इसे मंजूरी नहीं दी थी।
बदलते समीकरण
राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधराराजे सिंधिया के एक हालिया ट्वीट ने संकेत दिया कि भाजपा आलाकमान उन्हें आगामी राज्य विधानसभा चुनावों में पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं कर सकता है। यह ट्वीट उस लोकप्रिय धारणा को खारिज करता है कि आलाकमान ने उनसे सामंजस्य बना लिया है।
राजस्थान में पार्टी की रैलियों के दौरान पीएम और गृह मंत्री अमित शाह की सार्वजनिक रैलियों में वसुंधरा को प्रमुखता से जगह दी गई लेकिन उनके इस ट्वीट ने राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया जिसमें उन्होंने कहा कि संविधान ने भले ही महिलाओं को समान अधिकार दिए हों लेकिन उन्हें अपने अधिकारों के लिए हर कदम पर जी-जान से लड़ना पड़ता है। उनके बारे में सभी महत्वपूर्ण निर्णय पुरुष ही लेते रहते हैं।
‘जब मैं राजस्थान की राजनीति में शामिल हुई, तो मुझे बहुत कठिन संघर्ष करना पड़ा और वह आज भी जारी है. अगर मैं दबाव में झुक जाती तो आज जहां हूं वहां नहीं पहुंचती। जब एक महिला दृढ़ निश्चय कर लेती है तो वह एक पहाड़ को भी हिलाने में सक्षम हो जाती है।’ ट्वीट ने आलाकमान को चकित कर दिया क्योंकि इससे स्पष्ट संकेत मिला कि वह हार नहीं मानेंगी और एक बार फिर राजस्थान की मुख्यमंत्री बनने के लिए कड़ा संघर्ष करेंगी।