ट्रंप सरकार ने IT आउटसोर्सिंग के साथ 44,000 करोड़ रुपये का समझौता किया खत्म, वैश्विक स्तर पर आईटी क्षेत्र होगा प्रभावित

US: अमेरिका ने आईटी क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए 5.1 बिलियन डॉलर के सेवा अनुबंधों को समाप्त कर दिया है। ट्रंप प्रशासन के इस कदम से आईटी क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर प्रभाव पड़ने वाला है। खासकर अधिक प्रभावित होने वाली कंपनियों में परामर्श दिग्गज एक्सेंचर और डेलोइट शामिल हैं, जो अब रद्द किए गए सौदों में प्रमुख हितधारक थे। ये अनुबंध पेंटागन परियोजनाओं से जुड़े थे, और उनका समापन हेगसेथ द्वारा वर्णित "5.1 बिलियन डॉलर का बेकार खर्च" है। इस कदम से लगभग 4 बिलियन डॉलर की अनुमानित बचत होने की उम्मीद है।

अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ द्वारा घोषित इस निर्णय का उद्देश्य तीसरे पक्ष के सलाहकारों पर होने वाले खर्चों को कम करना है, जो काम कथित तौर पर सरकारी कर्मचारी आंतरिक रूप से कर सकते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि इंफोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) जैसी भारतीय आईटी प्रमुख प्रभावित विक्रेताओं की सूची में नहीं हैं। हालांकि इससे निवेशकों को कुछ राहत मिलती है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था द्वारा अनुबंध रद्द करने के व्यापक प्रभाव आईटी उद्योग में गूंज सकते हैं।

एलन मस्क ने किया समर्थन

इस घटनाक्रम में एक और आयाम जोड़ते हुए, अरबपति उद्यमी एलन मस्क ने सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) की प्रशंसा की, जो संघीय व्यय को अनुकूलित करने के लिए एक पहल है। हाल ही में व्हाइट हाउस कैबिनेट की बैठक में, मस्क ने DOGE के प्रयासों के कारण वित्त वर्ष 2026 में $150 बिलियन की संभावित बचत का अनुमान लगाया।

मस्क, जिन्होंने पहले दावा किया था कि DOGE $1 ट्रिलियन की बचत कर सकता है, ने इस बात पर जोर दिया कि फूले हुए परामर्श बजट में कटौती करना तो बस शुरुआत थी। टैरिफ के खिलाफ़ उनके लॉबिंग प्रयासों के बावजूद, मस्क के हस्तक्षेप ने कथित तौर पर राष्ट्रपति ट्रम्प के व्यापार पर सख्त रुख को प्रभावित नहीं किया है।

आईटी कंसल्टिंग के लिए इसका क्या मतलब है

जबकि रद्दीकरण का उद्देश्य सरकारी संचालन को सुव्यवस्थित करना है, वे इस बात में एक महत्वपूर्ण मोड़ हैं कि अमेरिका आउटसोर्स आईटी और परामर्श सेवाओं को कैसे देखता है। संघीय विभागों के भीतर आंतरिक क्षमता-निर्माण की ओर बदलाव हो सकता है, जो भविष्य के आउटसोर्सिंग अवसरों को प्रभावित कर सकता है।

बड़े अमेरिकी सरकारी अनुबंधों पर निर्भर कंपनियों को अब अपनी रणनीतियों को पुनः समायोजित करना होगा तथा अधिक लागत-सचेत और दक्षता-संचालित ग्राहक वातावरण के लिए तैयार रहना होगा।

Web Title: US Govt Cancels Rs 44000 Crore IT Outsourcing Contracts

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