Russia-Ukraine war: यूक्रेन के आंतरिक मंत्रालय ने रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख पैट्रिआर्क किरिल को वॉन्टेड की सूची में डाल दिया है। ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख पैट्रिआर्क किरिल पर यूक्रेन के खिलाफ 21 महीने पुराने युद्ध को समर्थन देने का आरोप है।
हालांकि ये पूरी तरह प्रतीकात्मक है क्योंकि पैट्रिआर्क किरिल रूस में हैं और उनकी गिरफ्तारी का कोई खतरा नहीं है। यूक्रेन धार्मिक नेताओं के प्रभाव को खत्म करने की कोशिशों में जुटा है। यूक्रेन का आरोप है कि कुछ धार्मिक नेता रूस के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं और यूक्रेनी समाज को नष्ट करने के लिए काम कर रहे हैं।
यूक्रेनी मंत्रालय की वांछित सूची में एक पोस्ट में किरिल को 11 नवंबर से लापता बताया गया है। इसमें किरिल को लिपिक वेश में दिखाया गया है। यूक्रेन में रूढ़िवादी ईसाई धर्म को मानने वालों की अच्छी खासी तादाद है। कीव में अधिकारियों ने रूढ़िवादी चर्च की एक शाखा से जुड़े लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले शुरू किए हैं जो कभी सीधे रूसी चर्च और किरिल से जुड़े थे।
बता दें कि रूस द्वारा यूक्रेन में शुरू किए गए अभियान के अब लगभग 2 साल होने वाले हैं। इस बीच शनिवार, 16 सितंबर को एक बार फिर द रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर ड्रोन हमले किए। यूक्रेन की वायु सेना ने शनिवार को कहा कि यूक्रेनी वायु रक्षा ने देश के 11 क्षेत्रों पर शुक्रवार को रातभर दागे गए 31 ड्रोन में से 30 को मार गिराया है। रूस ने भी शुक्रवार शाम को कहा कि उसने कई यूक्रेनी ड्रोन हमलों को रोका।
इस युद्ध में यूक्रेन को शुरू में अमेरिका और पश्चिमी देशों से धन और हथियारों की मदद भी मिली लेकिन समय के साथ ये सहयोग कम होता जा रहा है। यूरोपीय संघ में यूक्रेन को 50 अरब यूरो (54 अरब अमेरिकी डॉलर) की अर्थिक सहायता देने को लेकर हंगरी ने वीटो कर दिया। यूरोपीय संघ में यूक्रेन को 50 अरब यूरो की अर्थिक सहायता देने के संबंध में कोई सहमति नहीं बन सकी। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बान ने इसके खिलाफ वीटो का इस्तेमाल किया।
यह कदम यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले अमेरिकी संसद में यूक्रेन को आर्थिक सहायता देने के संबंध में कोई नतीजा नहीं निकला। जेलेंस्की ने अमेरिकी सांसदों से यूक्रेन को अतिरिक्त 61 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता देने का अनुरोध किया था। इस धनराशि का इस्तेमाल मुख्य रूप से अमेरिका से हथियार खरीदने में किया जाना है लेकिन सांसदों के बीच इस बारे में कोई एक राय नहीं बन सकी।