नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा वार्ता रुकी नहीं है और दोनों देशों ने पिछले तीन वर्षों में प्रमुख तनाव बिंदुओं पर प्रगति की है। विदेश मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पिछले तीन वर्षों में दोनों देशों के बीच प्रमुख तनाव बिंदुओं पर प्रगति हुई है। उन्होंने आगे बताया कि सीमा वार्ता पर जल्द ही एक और बैठक होगी।
उन्होंने कहा, "भारत-चीन सीमा वार्ता रुकी नहीं है, जल्द ही बैठक होगी।" भारत और चीन को बार-बार सीमा विवादों का सामना करना पड़ा है और वे 1962 से चले आ रहे हैं। सबसे हालिया झड़प जून 2020 में हुई थी, जब भारतीय और चीनी सैनिक गलवान घाटी में विवाद में शामिल हो गए थे। दोनों देश सीमावर्ती क्षेत्रों में मुद्दों को हल करने के लिए सैन्य स्तर की कई दौर की वार्ता कर रहे हैं।
इस साल 23 अप्रैल को भारत-चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक का 18वां दौर चीनी पक्ष के चुशुल-मोल्डो सीमा बैठक बिंदु पर आयोजित किया गया था। जयशंकर ने आज कहा कि पिछले नौ वर्षों में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार उत्तरी सीमा से लगे क्षेत्रों सहित सीमावर्ती बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय वृद्धि कर रही है।
जयशंकर ने कहा, "2014 के बाद जब सीमा पर बुनियादी ढांचे पर बड़ा जोर दिया गया, तो चीन की ओर से प्रतिस्पर्धा और गश्त बढ़ गई है।" विदेश मंत्री ने कहा कि भारत असम के साथ रेलवे कनेक्टिविटी के लिए भूटान से बातचीत कर रहा है। जयशंकर ने कहा, "हम भूटान और असम के बीच रेल लिंक पर बातचीत कर रहे हैं, भूटान पर्यटकों के लिए और अधिक प्वाइंट खोलने के लिए बहुत उत्सुक है और यह असम के लिए बहुत अच्छा है।"
इस बीच भूटान और चीन के बीच बातचीत पर जयशंकर ने कहा, "वे बातचीत कर रहे हैं और 24 दौर पूरे हो चुके हैं। वे और अधिक राउंड आयोजित करेंगे। हम ध्यानपूर्वक ट्रैक करते हैं कि हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। गति निर्धारित करना उनका काम है।"
कैलाश मानसरोवर यात्रा पर बोलते हुए जयशंकर ने कहा, "कैलाश मानसरोवर इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, वहां एक सुरंग की जरूरत है, सीमा सड़क संगठन इस पर काम कर रहा है और योजना बना रहा है। लेकिन, चीन की ओर से पुरानी प्रक्रिया पर वापस आने का कोई संकेत नहीं मिला है।"
म्यांमार त्रिपक्षीय राजमार्ग को वहां मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण एक बड़ी चुनौती बताते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत को परियोजना को पूरा करने और सिटवे बंदरगाह तक पहुंच प्राप्त करने के लिए म्यांमार में अधिकारियों के साथ जुड़ना होगा।
एस जयशंकर ने कहा, "म्यांमार के साथ सीमा की स्थिति चुनौतीपूर्ण है। सिटवे बंदरगाह चालू है और हमें उम्मीद है कि इस साल तटीय शिपिंग समझौता संपन्न हो जाएगा। कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण म्यांमार त्रिपक्षीय राजमार्ग एक बड़ी चुनौती है। हम चुनौतियों से निपटने के लिए म्यांमार के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।"