नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की। इस मुलाकात में एच-1बी वीज़ा संबंधी चिंताओं और व्यापार संबंधी मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। यह मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ लगाने और एच-1बी वीज़ा आवेदन शुल्क बढ़ाकर 1,00,000 डॉलर करने के फैसले के बाद संबंधों को फिर से बेहतर बनाने के प्रयास के तौर पर हो रही है। नई दिल्ली और वाशिंगटन एक व्यापार समझौते की दिशा में काम कर रहे हैं, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल वार्ता के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए वाशिंगटन जा रहे हैं।
जुलाई में व्यापार वार्ता के दौरान जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया, और उसके बाद भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद से जुड़े 25 प्रतिशत टैरिफ लगाए, तब तनाव बढ़ गया था। इन रुकावटों के बावजूद, दोनों देशों ने अपनी आर्थिक साझेदारी में स्थिरता बहाल करने के उद्देश्य से एक द्विपक्षीय निवेश संधि पर चर्चा फिर से शुरू कर दी है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार, 16 सितंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के अधिकारियों की भारत यात्रा के दौरान "सकारात्मक चर्चा" हुई। दोनों नेताओं की आखिरी मुलाकात वाशिंगटन में जुलाई में 10वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुई थी, इससे पहले जनवरी में भी बातचीत हुई थी।
तनाव कम करने के चल रहे प्रयासों के बीच, ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया है कि दोनों पक्षों को किसी समझौते पर पहुँचने में "कोई कठिनाई" नहीं होगी। ट्रंप द्वारा एच-1बी वीज़ा आवेदन शुल्क बढ़ाकर 1,00,000 डॉलर करने के आदेश की घोषणा से हज़ारों कुशल कर्मचारी, जिनमें से कई भारत से हैं, परेशान हैं, जो अमेरिकी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करने के लिए इस कार्यक्रम पर निर्भर हैं।
हालांकि, व्हाइट हाउस ने बाद में स्पष्ट किया कि यह वृद्धि केवल नए आवेदकों पर लागू होती है, मौजूदा वीज़ा धारकों पर नहीं। इस महीने की शुरुआत में भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में ट्रंप द्वारा नामित सर्जियो गोर के लिए सीनेट की सुनवाई के दौरान, विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत को "आज दुनिया में अमेरिका के सबसे अच्छे संबंधों में से एक" बताया था।