कराची: पाकिस्तान के कराची में अलग सिंधुदेश की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के हिंसा में बदलने के बाद तनाव बढ़ गया। हिंसा की वजह से पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और पुलिस के साथ तीखी झड़प हुई। हिंसा रविवार को तब शुरू हुई जब अलग सिंधुदेश की मांग को लेकर सिंधी कल्चर डे पर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। जिये सिंध मुत्तहिदा महाज़ (JSSM) के बैनर तले सिंधियों के एक बड़े ग्रुप ने 'आज़ादी' और 'पाकिस्तान मुर्दाबाद' के नारे लगाए। उन्होंने सिंध की आज़ादी की मांग की, जिससे सिंधी राष्ट्रवादी पार्टियों की पुरानी भावना और बढ़ गई।
सिंध प्रांत, जो सिंधु नदी के पास का इलाका है, 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया। महाभारत के अनुसार, सिंधुदेश आज के सिंध का पुराना नाम था, जो पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा प्रांत है। रविवार को, अधिकारियों के रैली का रूट बदलने के बाद तनाव तेज़ी से बढ़ गया, जिससे हज़ारों प्रदर्शनकारी नाराज़ हो गए। हालात तब और बिगड़ गए जब भीड़ के कुछ लोगों ने सुरक्षाकर्मियों पर पत्थर फेंकना और तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े।
स्थानीय रिपोर्टों में कहा गया है कि हिंसा के सिलसिले में कम से कम 45 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। डॉन के अनुसार, हिंसा में पाँच पुलिसवाले घायल हुए हैं। सरकार ने पुलिस को संपत्ति को नुकसान पहुँचाने और पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ करने वालों की पहचान करने और उन्हें गिरफ़्तार करने का निर्देश दिया।
UN और पीएम मोदी से अपील
लंबे समय से, सिंधी संगठन प्रांत में लगातार राजनीतिक दबाव और मानवाधिकारों के उल्लंघन का दावा करते रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल की शुरुआत में, देश निकाला पाए चेयरपर्सन शफी बुरफत की लीडरशिप में JSSM ने यूनाइटेड नेशंस से दखल देने और सिंधुदेश को एक आज़ाद देश के तौर पर मान्यता देने की अपील की थी। JSSM ने सिंध और भारत के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपनी मांग का समर्थन करने की अपील की।
अपने बयान में, संगठन ने पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर सिंध में "गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन" का आरोप लगाया, जिसमें एक्टिविस्ट और पत्रकारों को जबरन गायब करना, टॉर्चर करना और न्याय के बाहर हत्याएं शामिल हैं। इसने यह भी दावा किया कि उसके सिंधुदेश आंदोलन को निशाना बनाने के लिए आतंकवाद विरोधी कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।
सिंधुदेश खबरों में क्यों है?
सिंध को लेकर नई पॉलिटिकल चर्चा के बीच सिंधुदेश की मांग को नई हवा मिली है। पिछले हफ़्ते, एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल ने एक चर्चा दिखाई जिसमें एक पत्रकार और एक एक्सपर्ट ने दावा किया कि MQM (मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट) के चीफ़ अल्ताफ़ हुसैन ने एक बार सिंध के पूर्व होम मिनिस्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा से कहा था कि 18वें अमेंडमेंट के पास होने के बाद, "सिंधुदेश कार्ड अब हमारे हाथ में है"।
भारत में भी, इस मुद्दे पर तब ध्यान गया जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा जताया कि सिंध इलाका एक दिन भारत में वापस आ जाएगा। पिछले महीने नई दिल्ली में सिंधी समाज सम्मेलन में बोलते हुए, राजनाथ ने कहा कि उनकी पीढ़ी के कई सिंधी हिंदुओं ने 1947 के उस फैसले को "कभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया" जिसके कारण सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बन गया।
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सिंध हमेशा से सांस्कृतिक रूप से भारत से जुड़ा रहा है। राजनाथ ने कहा, "आज, सिंध भारत का हिस्सा नहीं हो सकता है, लेकिन सभ्यता के हिसाब से, सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। जहां तक ज़मीन की बात है, सीमाएं बदल सकती हैं। कौन जानता है, कल सिंध फिर से भारत में वापस आ सकता है।" असल में, राष्ट्रगान में सिंध नदी का ज़िक्र इसी कनेक्शन को दिखाता है।