नई दिल्ली:भारत और पांच मध्य एशियाई देशों ने मंगलवार को आतंकवाद और उग्रवाद के क्षेत्रीय खतरों का संयुक्त रूप से मुकाबला करने के तरीकों पर चर्चा की और इस बात पर जोर दिया कि अफगानिस्तान की धरती का उपयोग प्रशिक्षण या किसी आतंकवादी गतिविधि की योजना बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
नई दिल्ली में अफगानिस्तान पर भारत-मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित खतरों के साथ-साथ युद्धग्रस्त देश में मानवीय स्थिति पर केंद्रित थी। बैठक में भाग लेने वाले विशेष दूतों और वरिष्ठ अधिकारियों ने अफगानिस्तान में वास्तव में समावेशी और प्रतिनिधि राजनीतिक संरचना बनाने के महत्व पर जोर दिया।
भारत ने बैठक में घोषणा की कि वह ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान को सहायता के रूप में 20,000 टन गेहूं की आपूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के साथ साझेदारी में काम करेगा। भारत ने पहले पाकिस्तान के माध्यम से भूमि मार्गों से लगभग 40,000 टन गेहूं की आपूर्ति की, लेकिन कई नौकरशाही और तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ा।
बैठक में भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विशेष दूतों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में डब्ल्यूएफपी और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स (यूएनओडीसी) के देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
अधिकारियों ने राजनीतिक, सुरक्षा और मानवीय स्थिति सहित अफगानिस्तान पर विचारों का आदान-प्रदान किया। बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार, उन्होंने आतंकवाद, उग्रवाद, कट्टरपंथ और मादक पदार्थों की तस्करी के क्षेत्रीय खतरों पर चर्चा की और इन खतरों का मुकाबला करने के प्रयासों में समन्वय की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया।
अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि "अफगानिस्तान के क्षेत्र का उपयोग किसी भी आतंकवादी कृत्यों को आश्रय देने, प्रशिक्षण देने, योजना बनाने या वित्तपोषण करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए और पुष्टि की कि यूएनएससी प्रस्ताव 1267 द्वारा नामित किसी भी आतंकवादी संगठन को अभयारण्य प्रदान नहीं किया जाना चाहिए या अफगानिस्तान के क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267 के तहत प्रतिबंधित समूहों में अल-कायदा, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा शामिल हैं। प्रस्ताव 1267 के तहत प्रतिबंधों की निगरानी करने वाली संयुक्त राष्ट्र की टीम की रिपोर्ट के अनुसार, सभी तीन समूहों के पास वर्तमान में अफगानिस्तान में हजारों लड़ाके हैं।
अधिकारियों ने आगे "वास्तव में समावेशी और प्रतिनिधि राजनीतिक संरचना के गठन के महत्व पर जोर दिया जो सभी अफगानों के अधिकारों का सम्मान करता है और शिक्षा तक पहुंच सहित महिलाओं, लड़कियों और अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों के समान अधिकार सुनिश्चित करता है।