येरुशलम: इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने बीते गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। वहां की शीर्ष अदालत ने एक मामले को लेकर कहा कि, राज्य "वफादारी के उल्लंघन" के आधार पर लोगों की नागरिकता को रद्द कर सकता है। हालांकि जनाधिकार समूहों ने इसकी निंदा है। उनका कहना है कि यह एक खतरनाक और "नाजायज कानून" है। दरअसल, अदालत के फैसले को देश के फिलिस्तीनी नागरिकों से जोड़कर देखा जा रहा है। 'वफादारी के उल्लंघन' में आतंकवाद, जासूसी और देशद्रोह भी शामिल है।
अदाला, जो कि इजराइल में अरब अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए कानूनी केंद्र है, ने कहा कि कानून का इस्तेमाल संभवतः इजरायल के फिलिस्तीनी नागरिकों को लक्षित करने के लिए किया जाएगा, जो राज्य की आबादी का 20 फीसदी हिस्सा बनाते हैं।
कोर्ट का निर्णय इजराइल के फिलिस्तीनी नागरिकों की ओर से अदाला और एसोसिएशन फॉर सिविल राइट्स इन इजराइल (एसीआरआई) द्वारा दायर दो अपीलों के जवाब में दिया गया था, जिन्हें उन हमलों में शामिल होने का दोषी ठहराया गया था, जिसके परिणामस्वरूप इजरायली नागरिकों की मौत हुई थी।
हालांकि उनकी सजा के बाद, राज्य ने इजराइल के 2008 के नागरिकता कानून के आधार पर उनकी नागरिकता को रद्द करने के लिए स्थानांतरित कर दिया, जो इजरायल के आंतरिक मंत्रालय को जिला अदालत की मंजूरी के साथ, "वफादारी के उल्लंघन" के आधार पर नागरिकता रद्द करने की अनुमति देता है।
अपने फैसले में अदालत ने कहा कि "व्यवस्था में कोई संवैधानिक दोष नहीं था जो उस व्यक्ति की नागरिकता को रद्द करने की अनुमति देता है जिसने एक ऐसा कार्य किया है जो इजराइल राज्य में वफादारी का उल्लंघन करता है।
दोषियों की नागरिकता रद्द होने को लेकर शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में यह कहा कि "भले ही नागरिकता के निरसन के परिणामस्वरूप, व्यक्ति स्टेटलेस हो जाता है, बशर्ते कि यदि व्यक्ति स्टेटलेस हो जाता है, तो आंतरिक मंत्री को उसे इजराइल में स्थायी निवास का दर्जा या अन्य निर्दिष्ट स्थिति प्रदान करना चाहिए।"
कोर्ट के फैसले के जवाब में अदाला और एसीआरआई ने एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें कहा गया था, "अदालत का फैसला बहुत खतरनाक है क्योंकि यह इस" वफादारी के उल्लंघन "कानून की संवैधानिकता को भी बरकरार रखता है।"