तेल अवीव: इजरायल-हमास युद्ध की मिल रही ताजा जानकारी के अनुसार इजरायली सेना द्वारा गाजा पर किये जा रहे हवाई हमलों में अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
खबरों के मुताबिक खराब होती स्थिति के बीच फिलिस्तीन समर्थक हमास लड़ाके कैदियों की अदला-बदली की मांग कर रहे हैं लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कह दिया है कि गाजा पर चल रहा आक्रमण लंबा चलेगा और इजरायल फिलहाल किसी भी समझौते के लिए राजी नहीं है।
समाचार वेबसाइट एनडीटीवी के अनुसार इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मौजूदा स्थिति को इजरायल के लिए "अस्तित्व की परीक्षा" बताते हुए दोटूक चेतावनी जारी की है कि गाजा में हमास के खिलाफ चलने वाला युद्ध लंबा और बेहद कठिन होगा।
पीएम नेतन्याहू ने कहा, "यह युद्ध का दूसरा चरण है, जिसके लक्ष्य स्पष्ट हैं कि इजरायली सेना हमास की सैन्य और नेतृत्व क्षमताओं को पूरी तरह से नष्ट करेगी और अपने बंधकों को सुरक्षित घर वापस लाएगी। इसलिए गाजा पट्टी में चलने वाला युद्ध अभी और लंबा और कठिन होगा। इजरायल इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं।"
युद्ध की बढ़ती आक्रामकता देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि गाजा में अभी हजारों और नागरिकों की मौत हो सकती है क्योंकि इजरायली जमीनी सेना शुक्रवार को हमास-नियंत्रित क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद गाजा के भीतर अपने ऑपरेशन जारी रखेगी। संयुक्त राष्ट्र ने "गाजा में इजरायली सेना द्वारा चलाये जा रहे बड़े पैमाने पर जमीनी अभियानों के संभावित विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं और इसके कारण हजारों और नागरिकों की मौत हो सकती है।
वहीं इज़रायल की सेना ने शनिवार देर रात बताया कि दर्जनों विदेशी या दोहरे नागरिकों सहित कम से कम 230 बंधकों को गाजा ले जाया गया है। इसके साथ ही विरोधी पक्ष हमास ने दावा किया कि इस हफ्ते इजरायली हवाई हमलों में लगभग 50 बंधकों की मौत हुई है।
हमास नेता याह्या ने कहा कि हमास इज़रायल के साथ तत्काल कैदियों की अदला-बदली के लिए तैयार है। उन्होंने एक बयान में कहा, "हम तत्काल कैदियों के लेन-देन के लिए तैयार हैं. जिसमें इजरायल सभी फिलिस्तीन कैदियों को और हम इजरायली कैदियों को एक साथ रिहा करें।"
मालूम हो कि बीते शनिवार को भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव पर अनुपस्थित रहा जिसमें तत्काल मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नागरिकों की सुरक्षा और कानूनी और मानवीय दायित्वों को कायम रखने का प्रस्ताव पारित किया था। जिसमें 120 देशों ने पक्ष में मतदान किया, वहीं 14 ने विरोध में और 45 देशों ने मतदान नहीं किया।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जॉर्डन के द्वारा पेश किए मसौदे पर वोट नहीं दिया। इस मसौदे में इजरायल-हमास के बीच चले आ रहे युद्ध को विराम देने का आह्वान किया था। जबकि, पत्र की दूसरी तरफ देखें तो आतंकवादी समूह हमास का इसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
मसौदे में गाजा पट्टी में बिना रोक टोक के मानवीय पहुंच का आह्वान किया। इसे बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 40 से अधिक देश द्वारा ने समर्थन भी किया। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, यूक्रेन और ब्रिटेन ने इस मसौदे पर अपनी ओर से वोट नहीं दिया।