Indians Deport From US:अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठते ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रवासियों के लिए एक आदेश पारित किया है। इस आदेश में ट्रंप ने अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को भारत भेजने का फैसला किया है। खबर है कि एक अमेरिकी सैन्य विमान अवैध प्रवासियों को लेकर भारत के लिए रवाना हुआ है। उन्होंने कहा कि सी-17 विमान प्रवासियों को लेकर रवाना हुआ, लेकिन कम से कम 24 घंटे तक नहीं पहुंचेगा। ट्रम्प प्रशासन ने अपने आव्रजन एजेंडे में सहायता के लिए अमेरिकी सेना की मदद मांगी है, इसके लिए उसने अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर अतिरिक्त सैनिक भेजे हैं।
सैन्य विमानों का उपयोग करके प्रवासियों को वापस भेजा है और उन्हें रखने के लिए सैन्य अड्डे खोले हैं। निर्वासन उड़ानों ने अवैध माने जाने वाले प्रवासियों को ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरास पहुँचाया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रम्प प्रशासन की वापसी के बाद से भारत सबसे दूर का गंतव्य है, जहाँ उड़ानें जाएँगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के व्हाइट हाउस में लौटने के बाद से भारत में निर्वासन पहला होगा। ट्रम्प और विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अपनी-अपनी बातचीत के दौरान अमेरिका में भारतीयों द्वारा अवैध आव्रजन के बारे में चिंता जताई है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ आव्रजन पर चर्चा की और कहा कि जब "अवैध अप्रवासियों" को वापस लेने की बात आती है तो भारत 'वही करेगा जो सही है'।
व्हाइट हाउस ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच 'उत्पादक बातचीत' हुई और उन्होंने दोनों देशों के बीच सहयोग को 'विस्तारित और गहरा' करने के तरीकों पर चर्चा की। रुबियो ने जयशंकर के साथ उस मुद्दे को उठाया जिसे विदेश विभाग ने "अनियमित आव्रजन" कहा है। भारत के विदेश मंत्री ने कहा था कि नई दिल्ली अमेरिका में अवैध आव्रजन का "दृढ़ता से विरोध" करती है।
जयशंकर ने कहा था, "कई अन्य अवैध गतिविधियाँ इसमें शामिल हो जाती हैं। यह वांछनीय नहीं है और यह प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं है। अगर हमारे कोई नागरिक हैं जो कानूनी रूप से यहाँ नहीं हैं और हमें यकीन है कि वे हमारे नागरिक हैं, तो हम उनके वैध भारत वापसी के लिए तैयार हैं।"
एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच भारत से 1,100 से अधिक अवैध अप्रवासियों को निर्वासित किया।
होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (डीएचएस) में सीमा और आव्रजन नीति के सहायक सचिव रॉयस मरे ने नवंबर में कहा कि हाल के वर्षों में अमेरिका से अवैध भारतीय अप्रवासियों के निर्वासन में “लगातार वृद्धि” हुई है।
विदेश मंत्रालय ने निर्वासन को अमेरिका के साथ “नियमित वाणिज्य दूतावास वार्ता और व्यवस्था” का परिणाम बताया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह भी कहा कि वह “नियमित वाणिज्य दूतावास वार्ता” करना जारी रखता है और दोनों देशों के बीच लोगों के आव्रजन और गतिशीलता पर आवश्यक “व्यवस्था” करता है।