नई दिल्ली: डाक विभाग ने शनिवार को 25 अगस्त से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सभी डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की। ऐसा अमेरिकी सीमा शुल्क नियमों में बदलावों का हवाला देते हुए किया गया है, जो इस महीने के अंत में लागू होंगे।
यह निर्णय अमेरिकी प्रशासन द्वारा 30 जुलाई को जारी कार्यकारी आदेश संख्या 14324 के अनुसरण में लिया गया है, जो 800 अमेरिकी डॉलर तक के मूल्य के सामानों के लिए शुल्क-मुक्त न्यूनतम छूट को वापस लेता है।
डाक सेवाओं का निलंबन बढ़ते व्यापार तनाव की पृष्ठभूमि में किया गया है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, साथ ही रूसी तेल खरीदने पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है, जिससे कुल टैरिफ का बोझ प्रभावी रूप से 50 प्रतिशत हो गया है।
एक प्रेस बयान में, डाक विभाग ने कहा कि 29 अगस्त से, "अमेरिका जाने वाली सभी अंतरराष्ट्रीय डाक वस्तुएँ, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो, देश-विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) टैरिफ ढाँचे के अनुसार सीमा शुल्क के अधीन होंगी।" हालाँकि, इसमें यह भी कहा गया है कि 100 अमेरिकी डॉलर तक की उपहार वस्तुएँ इससे मुक्त रहेंगी।
नए आदेश के तहत, अंतर्राष्ट्रीय डाक नेटवर्क या अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा (सीबीपी) द्वारा अनुमोदित अन्य "योग्य पक्षों" के माध्यम से शिपमेंट पहुँचाने वाले परिवहन वाहकों को शुल्क एकत्र करना और जमा करना आवश्यक है।
विज्ञप्ति के अनुसार, सीबीपी ने 15 अगस्त को दिशानिर्देश जारी किए थे, लेकिन "योग्य पक्षों" के पदनाम और शुल्क संग्रह के तंत्र से संबंधित कई प्रक्रियाएँ अभी भी "अपरिभाषित" हैं।
परिणामस्वरूप, अमेरिका जाने वाले हवाई वाहकों ने भारतीय अधिकारियों को सूचित किया है कि परिचालन संबंधी तैयारियों की कमी के कारण वे 25 अगस्त के बाद खेप स्वीकार नहीं कर पाएँगे।
प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, "उपरोक्त के मद्देनजर, डाक विभाग ने 25 अगस्त, 2025 से अमेरिका जाने वाले सभी प्रकार के डाक सामानों की बुकिंग को अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया है, सिवाय पत्रों/दस्तावेजों और 100 अमेरिकी डॉलर तक के मूल्य के उपहारों के।"
विभाग ने आगे कहा कि जिन ग्राहकों ने पहले ही ऐसी वस्तुओं की बुकिंग कर ली है जिनकी डिलीवरी नहीं हो सकती, वे डाक शुल्क वापस मांग सकते हैं। विभाग ने यह भी कहा कि वह "सभी हितधारकों के साथ समन्वय में स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहा है, और जल्द से जल्द सेवाओं को सामान्य करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।"